NIT जमशेदपुर में विशेषज्ञों ने नए कानूनों के महत्व और समाज पर प्रभाव की चर्चा की
NIT जमशेदपुर, 28 जून 2024: NIT जमशेदपुर में सुबह 10 बजे से एक दिवसीय सेमिनार और जागरूकता अभियान का आयोजन हुआ। यह सेमिनार मुख्यतः तीन नए आपराधिक कानूनों पर आधारित था: भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन एनआईटी जमशेदपुर के साथ आरवीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, श्रीनाथ यूनिवर्सिटी, मैरीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जमशेदपुर, और गवर्नमेंट विमेंस पॉलिटेक्निक जमशेदपुर के सहयोग से किया गया।
कार्यक्रम के आयोजन समिति की अध्यक्षता एनआईटी जमशेदपुर की डीन संकाय कल्याण सह जेंडर स्टडीज सेल की अध्यक्ष डॉ. प्रभा चंद, आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्ष डॉ. मधु सिंह, और राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉ. जयेन्द्र कुमार ने की।
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कार्यक्रम में मुख्य अतिथि
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आरवीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल डॉ. राजेश तिवारी, विशिष्ट अतिथि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल डॉ. श्रीकांत प्रसाद, और मैरीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की प्रिंसिपल डॉ. रेखा चौधरी मौजूद थे। इसके अलावा, जमशेदपुर कोर्ट की लीगल एक्सपर्ट एडवाइजर एडवोकेट ममता सिंह, गवर्नमेंट विमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रतिनिधि श्री राजेश प्रसाद, श्रीनाथ यूनिवर्सिटी की प्रतिनिधि सुमन सिंह एवं जे. राजेश, एनआईटी जमशेदपुर के निदेशक श्री गौतम सूत्रधर, निदेशक महोदया इंद्राणी सूत्रधर, उप निदेशक आर.वी. शर्मा, रजिस्ट्रार एन. के राय, संस्थान के सभी विभागध्यक्ष, डीन एवं फैकल्टी ने भी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
डॉ. राजेश तिवारी
डॉ. राजेश तिवारी ने डार्क वेब, साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा पर महत्वपूर्ण चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे डार्क वेब और साइबर अपराध तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इनसे निपटने के लिए साइबर सुरक्षा का मजबूत होना आवश्यक है। उन्होंने नए कानूनों के तहत साइबर अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधानों पर जोर दिया।
डॉ. श्रीकांत प्रसाद
डॉ. श्रीकांत प्रसाद ने तीन नए कानूनों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान की। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे ये कानून न्याय प्रणाली को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाएंगे।
डॉ. रेखा चौधरी
डॉ. रेखा चौधरी ने तीन नए कानूनों का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने इन कानूनों के विभिन्न प्रावधानों और उनके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने यह भी समझाया कि कैसे इन नए कानूनों से कानूनी प्रक्रियाओं में सुधार होगा और न्याय की गति तेज होगी।
अधिवक्ता ममता सिंह
अधिवक्ता ममता सिंह ने साक्ष्य अधिनियम में बदलाव को समझाया। उन्होंने साइबर-संबंधित मुद्दों पर चर्चा की और मामलों को 15 दिनों के भीतर सत्यापित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अपराध स्थलों पर पुलिस द्वारा कैमरों के साथ जाने और डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की। इसके अलावा, उन्होंने 1-18 वर्ष की आयु के बच्चों से संबंधित कानूनों पर चर्चा की, जिसमें आयु और लिंग विशेषताओं की परिभाषा दी गई।
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने पुराने सीआरपीसी को बदलकर नए प्रावधान लागू किए हैं, जिसमें पहली बार अपराध करने वालों को उनकी सजा का एक-तिहाई समय पूरा करने के बाद जमानत का प्रावधान किया गया है (जीवन कारावास के मामलों को छोड़कर), गंभीर अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच अनिवार्य की गई है, और कानूनी प्रक्रिया के लिए विशेष समयसीमाएँ निर्धारित की गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने साक्ष्य अधिनियम को बदलकर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें स्पष्ट नियम और रिकॉर्ड्स को प्रमाणित करने के प्रारूप शामिल हैं।
सेमिनार के मुख्य विषय पर चर्चा करते हुए, विशेषज्ञों ने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के महत्व और उनके समाज पर प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया। भारतीय न्याय संहिता ने पुराने भारतीय दंड संहिता को बदलकर नए कानूनों को लागू किया है, जिसमें सामुदायिक सेवा को एक नई सजा के रूप में शामिल किया गया है और धोखाधड़ी, अपहरण, साइबर अपराध और आतंकवादी कृत्यों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया है।
अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के 200 से अधिक छात्रों ने लिया हिस्सा
सेमिनार के साथ ही विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी आईएसएम धनबाद, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी जमशेदपुर, आईआईआईटी रांची, बीआईटी मेसरा, गवर्नमेंट विमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज, श्रीनाथ यूनिवर्सिटी, भारती विद्यापीठ लॉ कॉलेज पुणे और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के 200 से अधिक छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इन गतिविधियों में वाद-विवाद और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएँ शामिल थीं, जिनके फाइनल आज संपन्न हुए। पेंटिंग प्रतियोगिता में छात्रों ने नए आपराधिक कानूनों के सामाजिक प्रभाव और महत्व पर आधारित चित्र प्रस्तुत किए।
इस सेमिनार में एनआईटी जमशेदपुर के प्रोफेसरों, फैकल्टी और कर्मचारियों सहित लगभग 150 लोगों ने भाग लिया, जिसमें अन्य कॉलेजों के 40 फैकल्टी भी शामिल थे।
यह सेमिनार और जागरूकता अभियान न केवल कानूनी जानकारी के प्रसार का महत्वपूर्ण प्रयास था, बल्कि यह छात्रों और शिक्षकों को इन नए कानूनों की गहराई से समझ विकसित करने का अवसर भी प्रदान करता है।
