झारखंड सरकार पर महिलाओं को ठगने का आरोप, स्वयं सहायता समूह बनाकर लाखों की ठगी – भाजपा नेता विमल बैठा

जमशेदपुर: झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के उद्देश्य से चलाई जा रही मैया योजना पर सवाल उठने लगे हैं। भाजपा नेता विमल बैठा ने आरोप लगाया है कि सरकार महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाकर उनके साथ धोखाधड़ी कर रही है, जिससे महिलाएं भारी कर्ज के बोझ तले दब रही हैं।

घटना का विवरण:
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र नगर निगम के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को रोजगार दिलाने का वादा किया गया था। विभिन्न महिला समितियों, जैसे जय माता दी महिला समिति, हम साथ साथ स्वयं सहायता समूह, मां शीतला महिला समिति, अन्नपूर्णा महिला समिति, भवानी स्वयं सहायता समूह, सत्यम शिवम महिला समिति, मां अम्बे महिला समिति, लक्ष्मी महिला समिति, तुलसी महिला समिति और नयी उमंग स्वयं सहायता समूह आदि से चंदा और बैंक लोन के जरिए धन इकट्ठा किया गया।

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महिलाओं को प्लेट बनाने वाली डाई मशीनें उपलब्ध कराई गईं और उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि वे घर बैठे ही इस मशीन के जरिए उत्पादन कर सकेंगी। नगर निगम की गाड़ी उनकी बनाई हुई प्लेटें उठाएगी और उन्हें मजदूरी का भुगतान करेगी। लेकिन महिलाओं को ठगा गया। मशीनें खराब निकलीं और जब शिकायत की गई तो उसे ठीक करने का असफल प्रयास किया गया। जब महिलाओं ने अपने पैसे वापस मांगे, तो उन्हें धमकी दी गई और फोन उठाना बंद कर दिया गया।

बैंक दबाव और शिकायत:
महिला समूहों ने बैंक से लोन लिया था और पहली किस्त तो किसी तरह चुकाई गई, लेकिन दूसरी किस्त चुकाने में असमर्थ रहीं। बैंक के दबाव के चलते महिला समूहों ने भाजपा नेता विमल बैठा से संपर्क किया, जिन्होंने उपायुक्त कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई।

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भाजपा नेता का बयान:
भाजपा नेता विमल बैठा ने कहा कि झारखंड सरकार एक ओर महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं से लाखों रुपए ठगकर उन्हें कर्जदार बना रही है। इस शिकायत को लेकर उपायुक्त कार्यालय में कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान एसटी मोर्चा जिला महामंत्री विजय सोय, जीतू कुमार अभिलाषचंद्र समेत कई अन्य लोग भी उपस्थित थे।

इस मामले ने सरकार की नीतियों और स्थानीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महिलाओं का आरोप है कि वे ठगी का शिकार हुई हैं, और अब बैंक का कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं। सरकार से जल्द से जल्द इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है।