सिंहभूम चैम्बर में पोस्ट बजट सेमिनार का हुआ आयोजन, वित्तीय एवं कर विशेषज्ञों ने बजट के बिंदुओं पर प्रकाश डाला।

जमशेदपुर: सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मंगलवार, 6 अगस्त को केन्द्र सरकार के यूनियट बजट के पश्चात व्यवसायियों, उद्यमियों एवं आम जनता पर पड़ने वाले बजट के प्रभाव पर पोस्ट बजट सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें जमशेदपुर के बाहर से कर विशेषज्ञों सीए अमित कुमार जैन एवं सीए आकाश मानसिंका ने प्रकाश डाला।

इस अवसर पर स्वागत भाषण करते हुये अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने कहा कि चैम्बर के द्वारा यूनियन बजट प्रस्तुत होने से पूर्व एवं बजट प्रस्तुत होने के बाद व्यवसायी, उद्यमियों एवं आम जनता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सेमिनार का आयोजन किया जाता रहा है। जिससे उन्हें बजट के बारीकियों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलबध हो सके।

चैम्बर हमेशा अपने सदस्यों, व्यवसायी उद्यमियों को उनके हित के प्रति जागरूक करने के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी करता है। बजट पश्चात् सेमिनार का आयोजन भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। जिसमें आज एक्सपर्ट्स विस्तृत रूप से बजट की मुख्य बिंदुओं को विस्तृत रूप में बतायेंगे।

इस अवसर सचिव वित्त एवं कराधान अधिवक्ता अंशुल रिंगसिया ने मंच संचालन करते हुये कार्यक्रम की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि इस पोस्ट बजट सेमिनार से व्यवसायी एवं उद्यमियों को बजट से उनके व्यवसाय में क्या उतार-चढ़ाव होगा इससे संबंधित विस्तृत जानकारी उपलबध हो पायेगी।

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उपाध्यक्ष, वित्त एवं कराधान श्री राजीव अग्रवाल ने इनडायरेक्ट टैक्स पर विषय प्रवेश करते हुये उपस्थित इस विषय के एक्सपर्ट सीए अमित कुमार जैन का परिचय कराया और कहा कि यह बजट देश के विकास में अहम भूमिका निभायेगा। जो कुछ इसमें जोड़े गये हैं और बदलाव किये गये हैं वह सराहनीय है।

इनडायरेक्ट टैक्स पर विस्तृत जानकारी देते हुये सीए अमित कुमार जैन ने निम्नलिखित मुख्य जानकारी दी जो इस प्रकार है –

1) सरकार द्वारा बजट में पेश किये एक प्रावधान के तहत अब एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत व्यवसायी उद्यमी को ब्याज और पेनाल्टी देने से छूट का प्रावधान किया गया है।
2) सेक्शन 16(4) के अंतर्गत पिछले चार वर्षों 2017-18 से लेकर 2020-21 तक के आईटीसी की अवधि सीमा को बढा दी गई है।
3) व्यवसायी उद्यमियों को शोकॉज नोटिस के लिये एक नया सेक्शन 74ए लेकर आया गया है।

कोषाध्यक्ष सीए अनिल रिंगसिया ने डायरेक्ट टैक्स पर विषय प्रवेश करते हुये कहा कि आम टैक्सदाताओं पर ध्यान न देकर पूरे देश के बारे में विस्तृत रूप से सोच विचारकर तैयार किया गया है जो सराहनीय है। तत्पश्चात् उन्होनें सेमिनार में डायरेक्ट टैक्स के एक्सपर्ट सीए आकाश मानसिंका का परिचय उपस्थित सदस्यों से कराया।

डायरेक्ट टैक्स पर बोलते हुये सीए मानसिंका ने बताया कि –

1) इंडिविजुअल टैक्स की नई व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स स्लैब और स्टैण्डर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया है इससे आम करदाता को लाभ मिलेगा।
2) लिस्टेड शेयरों के लिये कैपिटल गेन की दर को बढ़ाया गया है लेकिन अन्य संपत्तियों के लिये इसे कम कर दिया गया है किन्तु इन्डक्सेशन को हटा दिया गया है।
3) बॉयबैक ऑफ शेयर पर अब शेयरधारकों को टैक्स देना पड़ेगा।
4) इस बजट में इनकम टैक्स के अंतर्गत जितने भी केस अपील में पेंडिंग है उनके समाधान के लिये ‘‘विवाद से विश्वास-2024’’ योजना लेकर आया गया है।

कार्यक्रम में मानद महासचिव मानव केडिया ने जानकारी दी कि इस बजट में पूंजीगत सामग्रियों पर कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है जैसे मोबाईल फोन, मोबाईल फोन पार्टस, अर्थ मिनरल्स आदि। सोलर पैनल में उपयोग मे आने वाले पूंजीगत सामग्रियों को कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है। तत्पश्चात धन्यवाद ज्ञापन कर सेमिनार का समापन किया।

इस अवसर पर उपाध्यक्ष पुनीत कांवटिया, सचिव भरत मकानी, विनोद शर्मा, पूर्व अध्यक्ष मुरलीधर केडिया, सीए पीयूष गोयल, सीए जगदीश खंडेलवाल, अधिवक्ता सतीश कुमार सिंह, सीए राजेश कुमार अग्रवाल, सीए गोपाल हरलालका, सीए बिनोद कुमार अग्रवाल, सीए किशन चौधरी, सीए रमाकांत गुप्ता, पवन नरेडी, सीए प्रतीक अग्रवाल, सीए सोसायटी ऑफ जमशेदपुर के चार्टर्ड एकाउंटेंटस, कॉमर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण सहित काफी संख्या में व्यवसायी एवं उद्यमी उपस्थित थे।