जमशेदपुर | झारखण्ड
सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सत्र 2023-25 में चैम्बर सदस्यों के अलावा उद्यमी एवं व्यवसायियों के टैक्स से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिये नववर्ष पर टैक्स क्लिनिक की शुरूआत की गई। यह जानकारी उपाध्यक्ष वित्त एवं कराधान अधिवक्ता राजीव अग्रवाल एवं सचिव अधिवक्ता अंशुल रिंगसिया ने संयुक्त रूप से दी।
इस अवसर पर उपाध्यक्ष अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने कहा कि चैम्बर व्यवसायी एवं उद्यमियों एवं चैम्बर सदस्यों की टैक्स से संबंधित जटिल समस्याओं पर चर्चा के पश्चात् इसके निराकरण हेतु टैक्स क्लिनिक का आयोजन करता रहा है। सत्र 2023-25 के टैक्स क्लिनिक का आज विधिवत उद्घाटन किया गया। उन्होंने ने कहा टैक्स क्लिनिक व्यवसायी एवं उद्यमी के लिये हमेशा लाभदायक साबित हुआ। यह टैक्स क्लिनिक अब प्रत्येक महीने में दो शनिवार को आयोजित होगा। व्यवसायी एवं उद्यमी अपने टैक्स से संबंधित समस्याआंे को यहां आकर निराकरण कर सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने एक व्यवसायी द्वारा झारखण्ड प्रोफेशनल टैक्स के भुगतान पर टैक्स राशि से ज्यादा ब्याज लगने का मुद्दा उठाये जाने पर कहा कि टैक्स राशि पर ब्याज लेना एक तरह से अनुचित है, इसे हटाया जाना चाहिए। चैम्बर इसपर संबंधित विभाग के समक्ष उठाया जायेगा।
सचिव, वित्त एवं कराधान अधिवक्ता अंशुल रिंगसिया ने टैक्स क्लिनिक में चर्चा के दौरान कहा कि प्रदीप गोयल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में दिनांक 18 जुलाई 2022 को सर्कुलर संख्या 128/47/2019 दिनांक 23/12/19 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निर्गत किया था कि कोई भी नोटिस जीएसटी विभाग के द्वारा जारी किये जाने पर डीन (डाक्यूमंेट्स आईडेंटिफिकेशन नंबर) अनिवार्य है।
इस अवसर पर मानद महासचिव मानव केडिया ने कहा कि यदि किसी वर्ष के लिये जीएसटी द्वारा एएसएमटी-12 सर्टिफिकेट व्यापारियों को निर्गत कर दिया जाता है तो उसके पश्चात् व्यापारी को दोबारा डीआरसी-01 नॉन कम्पलायेंस के आधार पर नोटिस जारी करना नियम विरूद्ध है।
टैक्स क्लिनिक के दौरान उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल एवं सचिव अंशुल रिंगसिया ने जानकारी दी कि चैम्बर के द्वारा फरवरी एवं मार्च महीने में सदस्यों के सुविधा के लिये डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट टैक्स पर सेमिनार भी आयोजित किया जायेगा जो सदस्यों के लाभदायक होगा।
इस अवसर पर अध्यक्ष विजय आनंद मूनका, मानद महासचिव मानव केडिया, उपाध्यक्ष वित्त एवं कराधान अधिवक्ता राजीव अग्रवाल, सचिव अधिवक्ता अंशुल रिंगसिया, सीए किशन चौधरी, अधिवक्ता आर.के. अग्रवाल, एस.के. अग्रवाल, अधिवक्ता सतीश सिंह, अधिवक्ता पारस अग्रवाल, सीए जगदीश खंडेलवाल, सीएस आदर्श अग्रवाल के अलावा अन्य उद्यमी एवं व्यवसायी उपस्थित थे।
