झारखंड
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मंगलवार को याचिकाओं के एक नए बैच की सुनवाई शुरू की, जो भारत में समान-लिंग विवाह को वैध बनाने की मांग करती है।
जमशेदपुर | झारखण्ड
LGBTQ समुदाय अपनी पसंद के साथी से शादी करने के अधिकार के लिए लड़ रहा है, एक अधिकार जो विषमलैंगिक जोड़ों के लिए आसानी से उपलब्ध है। नालसा के फैसले के बाद भी, जो LGBTQ समुदाय के लिए आगे का रास्ता था, समुदाय के पास अभी भी वे अधिकार नहीं है जो विषमलैंगिक समुदाय के लिए उपलब्ध हैं।
जमशेदपुर क्वीर सर्किल, जमशेदपुर और झारखंड में LGBTQ समुदाय के साथ काम करता है, क्वीर युवाओं की क्षमता निर्माण में परिवर्तन निर्माताओं के रूप में उभरता है और सभी जगहों पर समुदाय के अधिकारों की वकालत करता है।
JQC ने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे समान लिंग विवाह पर चल रही सुनवाई और समान लिंग विवाह को वैध बनाने वाले कानून की आवश्यकता को समझने पर चर्चा की। बैठक में LGBTQ समुदाय के सदस्यों और गैर सरकारी संगठनों के भागीदारों और दोस्तों ने भाग लिया। बैठक में देखा गया न्याय.ओआरजी की यशस्विनी और एक युवा वकील और एलजीबीटीक्यू समुदाय की सदस्य रोशनी द्वारा समान सेक्स विवाह पर गहन चर्चा की गई। कार्यशाला समुदाय के सदस्यों के लिए एक साथ आने और समर्थन की कमी के बारे में कहानियों और चिंताओं का आदान-प्रदान करने का एक अवसर था।
बैठक में एलजीबीटीक्यू समुदाय के 30 से अधिक युवा लोगों के अलावा एनजीओ युवा की सचिव श्रीमती बरनाली चक्रवर्ती और इप्टा की श्रीमती अर्पिता श्रीवास्तव ने भी भाग लिया। “विवाह एक मानव अधिकार है न कि एक विषमलैंगिक विशेषाधिकार” JQC से पुष्पा कुमारी ने कहा यह संगठन झारखंड में एलजीबीटीक्यू और ट्रांसजेंडर अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए काम करना जारी रखना चाहता है और निर्णय के बाद समान सेक्स विवाह बहस पर सत्रों की एक और श्रृंखला और चर्चा में भी शामिल होगा।