जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं, समाधान को लेकर पदाधिकारियों को दिए दिशा निर्देश

जमशेदपुर  |  झारखण्ड

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा समाहरणालय सभागार में आयोजित जनता दरबार में आम लोगों की समस्याओं को सुना गया। क्रमवार लोगों ने मुलाकात कर जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त के समक्ष अपनी समस्यायों को रखा तथा समाधान का आग्रह किया, जिसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने सम्बंधित विभागीय पदाधिकारियों को मौके पर बुलाकर समाधान भी किया।  

घाटशिला प्रखंड के बधुडिया ग्राम से आए व्यक्ति ने जनता दरबार में जिला दण्डाधिकारी-सह- उपायुक्त के समक्ष अपना आवेदन समर्पित करते हुए उन्हें बताया कि ग्रामीणों द्वारा उनके साथ मारपीट की जा रही है और सामाजिक रूप से उनका बहिष्कार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों द्वारा घर से आने जाने के रास्ते में तथा कुएं से पीने के पानी लेने समेत सभी अन्य सभी बुनियादी सुविधा का उपयोग करने से उन्हें वंचित कर दिया जा रहा है। उपायुक्त ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस तरह की मानसिकता को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसे लेकर उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि इस पूरे मामले की जांच की जाए तथा आरोपियों को ऐसे अनैतिक व जो विधि संगत नहीं है ऐसे कार्य नहीं करने को लेकर समझाने की बात कही, उसके बावजूद अगर नहीं माने तो एफआईआर का निदेश दिया गया। 

पटमदा से आए ग्रामीण ने 2022 से अनाज न मिलने के मामले को संज्ञान में लाया जिसपर उपायुक्त ने एजीएम और अन्य को  शो कॉज करने का निर्देश दिया। महिला फरियादी ने बच्चे के नामांकन में आ रही परेशानी के बारे में बताया जिसपर उपायुक्त ने तत्काल शिक्षा पदाधिकारी को बुलाकर इस मामले को जांच कर मामले का निराकरण करने का निर्देश दिया। इस दौरान सिविल कोर्ट से जुड़े मामले भी थे जिसमे अवैध रूप से संपत्ति पर कब्जा, भू माफिया द्वारा ज़मीन पर कब्जा जैसे मामले शामिल थे। इस संबंध में विगत दिनों में पी.पी से बातचीत कर समाहरणालय परिसर में पारा लिगल वॉलंटियर व एक वकील के बैठने के संबंध में चर्चा की गई थी। इसके तहत दो वकील आज उस प्रकार के मामलों का अवलोकन कर फरियादियों को उचित मार्गदर्शन एवं परामर्श देने हेतु उपस्थित थे। जनता दरबार में फ्लैट में पानी बिजली कनेक्शन काटे जाने, सीमांकन, राशन कार्ड से नाम हटाने, जलजमाव तथा जनसमस्याओं से जुड़े अन्य मामले भी आए जिसपर संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदन अग्रसारित करते हुए समयबद्ध कार्रवाई का निदेश दिया गया, कई आवेदनों का ऑनस्पॉट समाधान भी किया गया।