Jamshedpur : शुक्रवार 21 अक्टूबर, 2022
एमबीबीएस के लिए हिंदी भाषा में पाठ्य पुस्तकें शुरू करने के मध्य प्रदेश सरकार के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, एआईडीएसओ के महासचिव सौरव घोष ने प्रेस के माध्यम से बयान जारी करते हुए विरोध जताया है। इस विरोध में उन्होंने निम्नलिखित बाते कहीं हैं: –
“केंद्र सरकार एमबीबीएस पाठ्यक्रम में हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को सीखने के माध्यम के रूप में पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में एमबीबीएस की पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित कर इसकी शुरुआत की जा चुकी है। सरकार इस कदम को यह दावा करके मान्य करने की कोशिश कर रही है कि इससे छात्रों को मदद मिलेगी।”
लेकिन हमारे विचार से चिकित्सा विज्ञान को उसके उच्चतम स्तर तक पढ़ना और समझना बहुत आवश्यक है। और हमारे देश में अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में चिकित्सा विज्ञान का व्यापक ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में अध्ययन की जाने वाली अधिकांश आधिकारिक पुस्तकें, जिनमें चिकित्सा विज्ञान में अग्रणी शोध, आविष्कार और खोज शामिल हैं, अंग्रेजी में लिखी गई हैं और अधिकांश शब्दावली अंग्रेजी और लैटिन में हैं। यहां तक कि उन सामग्रियों का मानकीकृत अनुवाद आज तक हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं है। इसलिए, चिकित्सा विज्ञान को हिंदी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाना लगभग असंभव है। इसके अलावा, यह कदम अंततः छात्रों के दो वर्गों का निर्माण करेगा – एक खंड, अंग्रेजी में पढ़ रहा है, उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ेगा, और दूसरा खंड, जो हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ रहा है, उच्च शिक्षा के लिए नहीं जा पाएगा, या उस मामले में, उनके क्षेत्र का व्यापक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी। कहने की जरूरत नहीं है कि यदि कोई छात्र एमबीबीएस हिंदी या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में पास करता है, तो उसे न केवल विदेशों में, बल्कि हमारे देश के अन्य राज्यों में भी उच्च अध्ययन करते समय समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि न केवल चिकित्सा शिक्षा में, बल्कि एनईपी 2020 भी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च अध्ययन में शिक्षण और सीखने को बढ़ावा देने के लिए कहता है। इसे बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारों के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण अधिकांश क्षेत्रीय भाषाओं की खराब स्थिति को देखते हुए, इस प्रक्रिया को लागू करने से इन क्षेत्रों में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में एक बड़ा अवरोध पैदा होगा, जिससे भारी शैक्षणिक अराजकता पैदा होगी।
हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के अलावा, राज्य के मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि पर्चे में ‘श्री हरि’ लिखा जाना चाहिए। यह अस्वीकार्य है क्योंकि चिकित्सा विज्ञान सभी धर्म और जाति विभाजन से ऊपर है। एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए ऐसा व्यक्ति इतनी गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी कैसे कर सकता है? तो, यह आसानी से समझा जा सकता है कि हिंदी में चिकित्सा शिक्षा शुरू करने के नाम पर, वे इस महान पेशे को भी सांप्रदायिक और भगवाकरण करने की कोशिश कर रहे हैं।
केंद्र सरकार चिकित्सा शिक्षा के आधार पर पर्दा डालने के लिए इन आकर्षक कदमों को बढ़ावा दे रही है जो पूरी तरह से कमजोर है।
प्रासंगिक रूप से, यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), चिकित्सा शिक्षा का निजीकरण और नौकरशाही करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पारित जघन्य अधिनियम, आम लोगों से स्वास्थ्य सेवाओं को छीनने के लिए ही परिवर्तन ला रहा है। अधिकांश मेडिकल कॉलेजों के बुनियादी ढांचे बराबर हैं, जबकि कई संस्थानों में आवश्यक उपकरण या जांच सुविधाएं नहीं हैं, जिससे इलाज और चिकित्सा शिक्षा दोनों में बाधा आती है। हम सभी मेडिकल छात्रों, डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और आम लोगों का आह्वान करते हैं कि वे इन जनविरोधी कदमों के खिलाफ एकजुट हों और इसका विरोध करें ताकि चिकित्सा के इस नेक पेशे को सांप्रदायिक ताकतों के लगातार हमलों से बचाया जा सके।
