इस आंदोलन के क्रम में मंच के द्वारा राज्य स्तरीय नेतृत्वकर्ताओं की ऑनलाइन बैठक हुई थी।
जिसमें निर्णय लिया गया कि 25 जुलाई को राज्य स्तरीय ऑनलाइन कन्वेंशन किया जाएगा जिसमे राज्य के बुद्धिजीवी, शिक्षाविद व विभिन्न राज्यो में छात्रों की मांग लेकर संघर्षरत गणमान्य शामिल होंगे। उच्च न्यायालय झारखंड के मुख्य न्यायाधीश को छात्रों द्वारा खुला पत्र लिखा जाएगा तथा यदि सरकार द्वारा दिए गए समय के पश्चात मांग पूरी नहीं होती है तो छात्र अनिश्चितकालीन महाधरना करेंगे। ज्ञात हो कि मंच के द्वारा 15 जुलाई को राज्य स्तरीय प्रदर्शन रांची में हुआ था।
जिसमे 10 दिनों में छात्र हित मे साकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया गया था। मंच के अध्यक्ष अवधेश कुमार ने कहा कि छात्रों के प्रति सरकार का रवैया उदासीन हैं, लेकिन छात्रों के पास भी अपना भविष्य बचाने के लिए अंदोलन के सिवाए कोई विकल्प नही है, यदि सरकार छात्रों के मांगो पर अविलम्ब कदम नही उठाती है, तो छात्र अनिश्चितकालीन धरना के लिए बाध्य हैं।
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