जमशेदपुर  ।  झारखण्ड 

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार चौहान ने अंतरिम बजट 2024 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बजट को 10 में से 10 नंबर दिया। साथ ही कहा कि यह बजट नीतियों और कराधान पर निरंतरता सुनिश्चित करते हुए विकास, कल्याणवाद और राजकोषीय संयम पर केंद्रित है। इन्फ्रास्ट्रक्चर पर अधिक खर्च के माध्यम से क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना और परिणामस्वरूप रोजगार सृजन को सुविधाजनक बनाने की कोशिश जारी रखी गई है। साथ ही, बजट गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान करता है, जो समग्र आर्थिक विकास के लिए अच्छा संकेत है। 

यह कदम एक अनिश्चित दुनिया में अच्छी स्थिति में रहने की दिशा में महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 23-24 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटे (5.8 प्रतिशत) में दरअसल बजट अनुमान से 10बीपीएस का सुधार है। फिस्कल कंसोलिडेशन सबसे आगे है और केंद्र में बना हुआ है। वित्त वर्ष 24-25 के लिए राजकोषीय घाटा 5.1 प्रतिशत तक कम हो गया है, इससे उम्मीदों में सुधार हुआ है और वित्त वर्ष 25-26 तक 4.5 प्रतिशत लक्ष्य को हासिल करने की प्रतिबद्धता नजर आती है। पूंजीगत व्यय परिव्यय 16.9 प्रतिशत बढ़कर 11.11 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत है। यह पिछले 26 वर्षों में सबसे अधिक है, जिसमें सड़क, परिवहन और रेलवे पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसका तात्पर्य पिछले पांच साल की अवधि में 27 फीसदी सीएजीआर से है। 

व्यय की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है, पूंजीगत व्यय अब कुल व्यय का 23.3 प्रतिशत है – जो 30 वर्षों में सबसे अधिक है। बिजली, स्वास्थ्य, आवास, रसोई गैस और वित्तीय समावेशन पर कवरेज के साथ गरीबों और जरूरतमंदों के लिए आज एक सामाजिक सुरक्षा ढांचा मौजूद है। कुल मिलाकर, यह बाज़ारों के लिए एक सकारात्मक बजट है, जिसमें विकास, विवेकशीलता और पारदर्शिता पर निरंतर ध्यान दिया गया है।

GST Return । नई दिल्ली

भारत सरकार ने व्यापारियों को राहत देते हुए एक बेहतर फैसला लिया है जिन्हें GST से मुक्ति मिलेगी।

बता दें कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने जीएसटी (GST Return) भरने वाले  छोटे टैक्सपेयर्स को फॉर्म जीएसटीआर-9 भरने से छूट दे दी है। इसके तहत 2 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने पर इस फॉर्म को सालाना रिटर्न में दाखिल करना आवश्यक नहीं होगा। सामान्य करदाता के रूप में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति को फॉर्म जीएसटीआर-9 दाखिल करना होता है।

वित्त मंत्रालय ने इस फैसले के रेफरेंस के लिए नोटिफिकेशन नंबर 32/2023-CT का हवाला दिया है। ये नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय की ओर से 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। जिसकी जानकारी उन्होंने अपने आधिकारिक एक्‍स अकाउंट पर ट्वीट के जरिये दिया है।

5 सालों में 65% बढ़ गए जीएसटी दाखिल करने वाले

आपको बता दें कि देश में माल एवं सेवा कर (GST) रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्‍या में पिछले पांच वर्षों में 65 फीसदी बढ़ी है। अप्रैल, 2023 की बात करें तो इस समय तक GST रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 1.13 करोड़ हो गई। वित्त मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी शेयर की है।

GST के तहत पंजीकृत सक्रिय करदाताओं की संख्या भी अब बढ़कर 1.40 करोड़ हो गई जो अप्रैल 2018 में 1.06 करोड़ थी।

वित्त मंत्रालय ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एक्‍स पर एक पोस्‍ट में कहा है, “GST नियमों और प्रक्रियाओं में सरलीकरण के परिणामस्वरूप पात्र करदाताओं द्वारा रिटर्न दाखिल करने का प्रतिशत बढ़ गया है।”

मंत्रालय ने यह भी बताया कि चालू वित्त वर्ष में फाइलिंग माह के अंत तक 90% पात्र करदाता जीएसटीआर-3 बी रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। यह आंकड़ा GST लागू होने के पहले वर्ष 2017-18 में 68% था। बता दें कि जीएसटीआर-3 बी बाहरी आपूर्ति विवरण और कर भुगतान दाखिल करने के लिए मासिक रिटर्न फॉर्म है।

GST कब लागू किया ? आइये एक नजर देखते हैं।

एक देश एक टैक्स के रूप में GST एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। जिसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट जैसे एक दर्जन से अधिक स्थानीय करों को शामिल किया गया था। जिसके उपरांत जीएसटीआर-3 बी दाखिल करने वालों की संख्या अप्रैल, 2018 में 72.49 लाख से बढ़कर अप्रैल, 2023 तक 1.13 करोड़ हो गई थी। वहीं नवंबर में मासिक GST संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा। चालू वित्त वर्ष में यह छठवीं बार मासिक सकल GST संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया था।

आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी में 7.6 % की वृद्धि दर्ज की गई है। नए आंकड़े आरबीआई की उम्मीदों से अधिक हैं, जिसने पहले अक्टूबर में वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही के लिए 6.5% की GDP वृद्धि दर का बस अनुमान ही लगाया था।