जमशेदपुर | झारखण्ड
झालसा के तत्वाधान में जिला प्रशासन, पूर्वी सिंहभूम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पीवीटीजी को लक्षित कर 24 फरवरी को लगाया जाएगा विधिक जागरूकता सह सशक्तिकरण शिविर
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल ने डालसा के प्रतिनिधि, जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर शिविर के सफल आयोजन को लेकर किया विमर्श, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
शिविर में लगाये जाएंगे 20 स्टॉल, परिसंपत्ति वितरण एवं सरकार के कल्याणकारों योजनाओं की दी जाएगी जानकारी
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24 फरवरी को जमशेदपुर सदर के पलाशबनी पंचायत में विधिक जागरूकता सह सशक्तिकरण शिविर प्रस्तावित है। झालसा के तत्वाधान में जिला प्रशासन, पूर्वी सिंहभूम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस शिविर के सफल आयोजन को लेकर जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल ने डालसा के प्रतिनिधि, जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। वन प्रमंडल पदाधिकारी सुश्री ममता प्रियदर्शी, उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार, एसडीएम धालभूम श्री पीयूष सिन्हा, डालसा के सचिव समेत जिला स्तरीय अन्य सभी विभागीय पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे।
विधिक परामर्श के साथ-साथ योजनाओं का मिलेगा लाभ
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आदिम जनजाति समूह को लक्षित कर आयोजित होने वाले इस शिविर में उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। शिविर स्थल में 20 स्टॉल लगाये जाएंगे जिसमें ऑन द स्पॉट योजनाओं का लाभ देने के साथ साथ योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाए।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मत्स्य, पशुपालन, कल्याण, समाज कल्याण, ऊर्जा, पेयजल एवं स्वच्छता, श्रम, डालसा, जेल, सामाजिक सुरक्षा, वन विभाग, आपूर्ति विभाग समेत 20 विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर सरकार के विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से सुयोग्य लाभुकों को लाभान्वित किया जाएगा।
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कैम्प के सफल आयोजन में आमजनों से परस्पर सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि अपने हक, अपने अधिकार के लिए आगे आकर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लें। उन्होंने कहा आपके विकास, आपके उत्थान में आ रही बाधाओं से प्रशासन को अवगत कराएं, न्याय संबंधित किसी भी मामले के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार का लाभ लें।
डालसा सचिव ने बताया कि शिविर में महिलाओं को कानूनी प्रावधान से अवगत कराया जाएगा, यौन शोषण, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार आदि की जानकारी दी जाएगी। साथ ही बाल मजदूरी, नशा मुक्ति, मताधिकार का प्रयोग समेत अन्य अधिकारों के प्रति आमजनों को जागरूक किया जाएगा।