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झारखंड

जमशेदपुर में 24 फरवरी को राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन

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जमशेदपुर: झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर एवं जिला प्रशासन, पूर्वी सिंहभूम द्वारा 24 फरवरी 2024 को जमशेदपुर सदर प्रखंड के पलाशबनी पंचायत में एक राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर विशेष रूप से आदिम जनजाति समूह और सरकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा।

शिविर की तैयारियों का जायजा:

आज, कार्यक्रम स्थल पर की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश जमशेदपुर श्री अनिल कुमार मिश्रा, उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार, झालसा के डिप्टी सेक्रेटरी श्री अभिषेक कुमार, डालसा सचिव श्री नितीश निलेश सांगा, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री किशोर कौशल, रूरल एसपी श्री ऋषभ गर्ग समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारी व जिला स्तरीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान, आयोजन स्थल पर आंगतुकों के बैठने की व्यवस्था, रूट चार्ट, पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था, आवश्यकतानुसार बेरिकेडिंग आदि की समीक्षा की गई। यह शिविर लगभग 4000 लोगों के लिए आयोजित किया जा रहा है, और सभी आवश्यक तैयारियों को समय पर पूरा करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है।

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शिविर में भाग लेने वाले गणमान्य व्यक्ति:

24 फरवरी को आयोजित इस राज्य स्तरीय मेगा शिविर में झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजित नारायण प्रसाद के साथ-साथ झारखंड उच्च न्यायालय के अन्य न्यायधीश गण भी उपस्थित रहेंगे।

शिविर का उद्देश्य:

इस शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराना और उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करना है। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगभग 20 स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मत्स्य, पशुपालन, कल्याण, समाज कल्याण, ऊर्जा, पेयजल एवं स्वच्छता, श्रम, सामाजिक सुरक्षा, वन विभाग, आपूर्ति विभाग आदि योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रशासन की अपील:

प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश जमशेदपुर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस मेगा कैम्प में बड़ी संख्या में शामिल होकर लाभ उठाएं और अपने कानूनी अधिकारों से अवगत हों। साथ ही सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें।

यह शिविर आदिवासी समूहों और गरीब लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। लोगों को इस शिविर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

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