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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव को उनकी 100वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि।रक्षा मंत्रालय – DRDO ने नई पीढ़ी की अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक किया परीक्षण।सर्वोच्च न्यायालय की विशेष पहल, अब ऑनलाइन ई-समिति के द्वारा, दिव्यांग जनों के लिए बनाया अधिक सुलभ भारतीय न्यायिक प्रणाली।माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय शिक्षकों के लिए बनाया ऐप्प – एजुकेशन विजन व्हाइटपेपर।

गिरिडीह : आज दिनांक 29 जून, 2021 को रंजीत रेस्ट हाउस गिरिडीह में छात्रवृत्ति अधिकार मंच के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। झारखंड सरकार से जो छात्रवृत्ति बी.एड के छात्रों को मिलती थी उससे इस बार छात्रों को वंचित कर दिया गया है। 10 फरवरी 2021 को ई-कल्याण पोर्टल जिससे छात्र-छात्राएं आवेदन करते थे, उसको बंद कर दिया गया। जिसके बाद विभिन्न काउंसिलिंग के माध्यम से नामांकन 17 जून 2021 तक किया गया। जिसके वजह से 5000 से अधिक छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित हो गए हैं। इसके बाद छात्रों ने अपने स्तर से सरकार तक पहुंचाने की विभिन्न प्रयास किए, जिसमें तीन बार टि्वटर कैंपियन चलाया गया। लगभग 40 विधायक से अधिक से उसके आवास पर जाकर ज्ञापन सौंपा गया 41 विधयकों को ऑनलाइन ज्ञापन सौंपा गया। छात्रों ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री SC, ST कल्याण मंत्री तक अपनी बातों को पहुंचाई।

बिरसा मुंडा के शहादत दिवस के मौके पर भी छात्रों ने संकल्प दिवस के रूप में मनाया। यह सभी आंदोलन करने के बाद छात्रों ने मिलकर अधिकार मंच नाम का एक संगठन बनाया, जिसमें 5000 से अधिक छात्र-छात्राएं जुड़े, इस बैनर तले रांची में जुलाई के पहले सप्ताह में झारखंड सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना करेगी।

कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस आंदोलन में हजारों की संख्या में लगभग 15 से अधिक जिलों से छात्र-छात्राएं रांची के लिए रुख करेंगे। झा.मु.मो सरकार आदिवासियत की ढोंग करती है। वहीं दूसरी तरफ SC, ST तथा OBC छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित करने की काम करती है, पूर्व में भाजपा सरकार के द्वारा जो एंटी रिजर्वेशन पॉलिसी चल रही थी, उसी राह पर चल रही है हेमंत सरकार। अगर ई-कल्याण पोर्टल नहीं खोली गई तो हजारों छात्रों का जीवन अंधकार में चला जाएगा साथ में 50% फीस माफ करने की भी छात्रवृत्ति अधिकार मंच मांग करती है।

मौके पर मंच के प्रदेश प्रवक्ता तुषार अभिराज ने कहा कि सरकार अगर ई-कल्याण पोर्टल नहीं खोलती है, तो गरीब छात्रों की पढ़ाई बीच में छूट जाएगी जोकि होने नहीं दिया जाएगा। मंच के प्रदेश सचिव उमेश कुमार वर्मा ने कहा सरकार की आरक्षण विरोधी नीति नहीं चलेगी। गिरिडीह अध्यक्ष हसन राजा अंसारी ने कहा गिरिडीह से लगभग 200 की संख्या में छात्र रांची पहुंचने के लिए तैयार है।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से अजय वर्मा, उम्मे हबीबा, हसन राजा, सुंदर, बबलू, रमेश मरांडी, विकास सोनू वर्मा, दिनेश वर्मा तथा अरशद रजि मौजूद थे ।

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