जमशेदपुर | झारखण्ड
सामाजिक संगठन जन सत्याग्रह के द्वारा आज मुख्य सचिव महोदय, झारखंड प्रदेश के नाम, उपायुक्त महोदय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, द्वारा झारखंड, जमशेदपुर स्थित मानगो बस स्टैंड में पार्किंग शुल्क की वसूली से जिला को हो रही राजस्व के नुकसान के सम्बंध में उपायुक्त महोदय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को पत्रांक संख्या:- JS/448/2023, दिनांक:- 06.10.2023 एवं पत्रांक संख्या:- JS/450/2023, दिनांक:- 22.11.2023 को मांग पत्र शौपी थी, जिसपर अब तक किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही किसी के द्वारा नहीं की गई है। इसको लेकर पुनः मांग पत्र शौपा गया है।
झारखंड, जमशेदपुर स्थित मानगो बस स्टैंड से पार्किंग शुल्क की वसूली से जिला को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। इस विषय पर जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों ने कभी कोई बैठक या जांच या स्थल निरीक्षण नहीं किया है, जिससे पता चले की इस राजस्व की कमी का क्या कारण है। बसों और दुकानों की संख्या में वृद्धि होते हुए भी राजस्व में कमी हो रही है, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है।
जनता के स्वार्थ की रक्षा करने के लिए प्रशासनिक प्रयास एक प्रशंसनीय कदम होगा। इस मुद्दे पर शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि सामाजिक न्याय और सच्चाई की रक्षा की जा सके।
संदर्भ:
- पत्रांक संख्या: JS/448/2023, दिनांक: 06.10.2023
- पत्रांक संख्या: JS/450/2023, दिनांक: 22.11.2023
महोदय,
उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि झारखंड, जमशेदपुर स्थित मानगो बस स्टैंड से पार्किंग शुल्क की वसूली में गड़बड़ी के कारण जिला को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है।
मांग:
- जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को बैठक या जाँच या स्थल निरीक्षण करने का आदेश दें।
- यह पता लगाया जाए कि इतनी कम राजस्व की वसूली क्यों हो रही है, जबकि बसों और दुकानों की संख्या बढ़ रही है।
तथ्य:
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सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार:
- वर्ष 2016-17 में राजस्व: ₹46,52,285.00
- वर्ष 2017-18 में राजस्व: ₹68,33,530.00
- वर्ष 2018-19 में राजस्व: ₹1,75,36,252.00
- वर्ष 2019-20 में राजस्व: ₹1,05,23,751.00
- वर्ष 2020-21 में राजस्व: ₹69,52,510.00
- वर्ष 2021-22 में राजस्व: ₹48,11,650.00
- वर्ष 2022-23 में राजस्व: ₹90,75,140.00
- वर्ष 2023-24 (अप्रैल-जुलाई) में राजस्व: ₹38,79,833.00
अनुमान:
यह स्पष्ट है कि राजस्व में लगातार गिरावट हो रही है, जो गड़बड़ी का संकेत देती है।
कार्रवाई का अनुरोध:
- जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को बैठक या जाँच या स्थल निरीक्षण करने का आदेश दें।
- गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।
निष्कर्ष:
यह प्रशासनिक प्रयास राज्य की जनता के प्रति सकारात्मक इच्छा को दर्शाएगा।