जमशेदपुर | झारखण्ड
आज दिनांक 3 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय प्रौद्धयोगिकी संस्थान जमशेदपुर के परिसर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के प्रौद्योगिकी थिंक टैंक टिफैक (TIFAC) जलवायु परिवर्तन के संबंध में भारत के लिए डीकार्बोनाईजिंग से संबंधित प्रौद्योगिकी की आवश्यकता का मूल्यांकन (TNA) पर विभिन्न उधोग जगत, शैक्षणिक क्षेत्र और अनुसंधान संस्थान से जुड़े प्रबुद्ध लोगों के बीच विचार मंथन का आयोजन किया गया।
मुख्य रूप से, इसमें चार उद्धोग स्टील और सीमेंट से जुड़े उद्धोग के संबंध में विचार मंथन हुआ। अगले दिन एल्यूमिनियम और उत्पादन उद्योग से संबंधित लोगों को विचार मंथन के लिए बुलाया गया है। ये उद्धोग अधिकांश ग्रीनहाउस गैसों के उत्पाद के लिए जिम्मेदार हैं। इस मंथन से भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव को संवारने के लिए प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं की पहचान की जानी है एवं उसका यथासंभव उपाय खोजना है।
“हार्ड-टू-एबेट सेक्टरों को डीकार्बराइज़ करने के लिए प्रौद्योगिकी को आकलन की आवश्यकता है” विषय पर विचार-मंथन बैठक के दौरान निम्नलिखित तकनीकी बिंदुओं पर चर्चा की गई।
जहां टीआईएफएसी, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, सेल, स्टार्ट-अप और अन्य इस्पात उद्योगों के मेहमानों और गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। बैठक के दौरान मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रदीप श्रीवास्तव, कार्यकारी निदेशक, टीआईएफएसी, नई दिल्ली और टीआईएफएसी के अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिक शामिल हुए। सत्र की अध्यक्षता एनआईटी जमशेदपुर के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर ने की, जो भारत को एक स्वच्छ राष्ट्र बनाने के लिए इस्पात क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन द्वारा शुद्ध तटस्थता के लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता को समझने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सुबह 10 बजे शुरू किया गया था।
मुश्किल से कम होने वाले क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है लेकिन भारतीय और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रौद्योगिकी इन क्षेत्रों में डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हार्ड-टू-एबेट क्षेत्रों को डीकार्बोनाइजिंग करने के लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता के मूल्यांकन में प्रौद्योगिकी की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना, बाधाओं की पहचान करना और कार्बन उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए आवश्यक तकनीकी समाधान निर्धारित करना शामिल है।
प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए यहां कुछ प्रमुख विचार दिए गए हैं:
(ए) विशेषताओं और चुनौतियों को समझने के लिए क्षेत्र-वार विशिष्ट विश्लेषण, जिसके लिए एक अनुरूप दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।
(बी) इसे क्षेत्रों के भीतर वर्तमान कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा खपत पैटर्न पर आधारभूत मूल्यांकन की आवश्यकता है। इसके अलावा, मौजूदा प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं का विश्लेषण करें, ताकि एक आधार रेखा स्थापित की जा सके जिसके आधार पर प्रगति को मापा जा सके।
(सी) महत्वपूर्ण रूप से, प्रौद्योगिकी की पहचान करें और उनकी उपलब्धता तक पहुंचें। प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए समय और अर्थव्यवस्था के पैमाने पर उभरती प्रौद्योगिकियों पर विचार किया जाना चाहिए।
(डी) प्रौद्योगिकी की वर्तमान स्थिति और वांछित डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों के बीच अंतराल की पहचान करने की आवश्यकता है। मौजूदा प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने या नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए आगे अनुसंधान एवं विकास प्रयासों की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी समाधानों के संभावित प्रभाव और व्यवहार्यता के आधार पर अनुसंधान एवं विकास निवेश को प्राथमिकता दें।
(ई) नीति और नियामक ढांचे को विकसित करने और यह आकलन करने की आवश्यकता है कि वे कम कार्बन प्रौद्योगिकियों को अपनाने का समर्थन कैसे करते हैं। इसके अलावा, उन क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता है जहां प्रौद्योगिकी तैनाती को प्रोत्साहित करने के लिए नीति परिवर्तन या प्रोत्साहन की आवश्यकता है।
(एफ) प्रौद्योगिकी को दो भागों से जोड़ा गया है, पहला विरासत प्रणालियों के साथ और दूसरा, हरित और उभरती प्रौद्योगिकी प्रणालियों के साथ।
(जी) प्रौद्योगिकी को कार्बन उत्सर्जन में कमी की मजबूत निगरानी, रिपोर्टिंग और माप की आवश्यकता है।
(एच) वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ उठाने और प्रौद्योगिकी तैनाती में तेजी लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान-साझाकरण के अवसरों की तलाश करने की आवश्यकता है। इसे सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा के लिए अन्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और डीकार्बोनाइजेशन पर केंद्रित पहलों के साथ साझेदारी में और अधिक जुड़ाव की आवश्यकता है।
एक व्यापक प्रौद्योगिकी आवश्यकता मूल्यांकन और लागत का संचालन करके, नीति निर्माता, और उद्योग हितधारक, और सरकार सबसे आशाजनक तकनीकी समाधानों में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और हार्ड-टू-एबेट क्षेत्रों को डीकार्बोनाइजिंग के लिए प्रभावी रणनीति विकसित कर सकते हैं। मूल्यांकन पुनरावृत्तीय, नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए, और डीकार्बोनाइजेशन के क्षेत्र में विकसित तकनीकी प्रगति और नीतिगत परिवर्तनों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।
इस कार्यक्रम में आज निम्नलिखित महानुभावों ने मंथन सत्र में भाग लिया
प्रौद्धयोगिकी थिंक टैंक में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. गौतम गोस्वामी, मुख्य महाप्रबंधक गुआ सेल के बिपिन कुमार गिरि, स्वागतो सुरजो दत्ता, सुमन कुमार, नितेश रंजन, विश्वजीत कुमार, अशोक मजूमदार, शिबोज्योति दत्ता, मनोज कुमार, गोपाल कृष्ण पुजारी, अनिमेष दास, डॉ एस रंगनाथन,संग्राम कदम, डॉ सरबेंदु सान्याल, अंकुल सेनापति, डॉ. टी. भास्कर, संजुक्ता चौधरी, डॉ. अरिजीत बी., डॉ. बी.एन. साहू, दिवाकर सिंह, प्रो. प्रदीप श्रीवास्तव, साकेत आनंद शामिल हुए।
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