गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और अन्य एजेंसियों ने प्रमुख हवाई अड्डों पर सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में नए कदम उठाए।
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