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ई-फाइलिंग पोर्टल 7 जून, 2021 को लॉन्च किया जाएगा। जिसमें लोगों को कई नई सुविधाएँ दी जाएंगी।विश्व पर्यावरण दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री ने दिया अबतक का सबसे बेहतरीन भाषण।रोगों से लड़ना हो या इम्युनिटी बढ़ाना हो या शारीरिक शक्ति और क्षमताओं को बढ़ाना हो तो शरीर में प्राणवायु को लॉक करना सीखें।केंद्र सरकार ने अबतक कुल मिलाकर 24 करोड़ से अधिक वैक्सीन सभी राज्यों को बिल्कुल मुफ्त दिए हैं।

नई दिल्ली : आज दिनांक 06 जून 2021 को दोपहर 12:20 बजे भारतीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पीआईबी पर एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) 2019-20 जारी करने को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री, श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2019-20 जारी करने को मंजूरी दी। सरकार ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी परिवर्तन को उत्प्रेरित करने के लिए 70 मापदंडों के एक सेट के साथ प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स पेश किया है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पीजीआई पहली बार 2019 में संदर्भ वर्ष 2017-18 के साथ प्रकाशित किया गया था। पीजीआई: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 2019-20 के लिए इस श्रृंखला का तीसरा प्रकाशन है। पीजीआई अभ्यास में परिकल्पना की गई है कि सूचकांक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को बहु-आयामी हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करेगा जो कि बहुत वांछित इष्टतम शिक्षा परिणाम लाएगा। पीजीआई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अंतराल को इंगित करने में मदद करता है और तदनुसार हस्तक्षेप के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूली शिक्षा प्रणाली हर स्तर पर मजबूत हो।

Approved the release of Performance Grading Index 2019-20 which is designed to catalyse transformational change in the field of school education.
For details, visit https://t.co/kTvULvq7Ph pic.twitter.com/TkdleuYoGp

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) June 6, 2021

पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल 2019-20 के लिए उच्चतम ग्रेड (ग्रेड ए ++) पर कब्जा कर लेते हैं।

अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पिछले वर्षों की तुलना में पीजीआई 2019-20 में अपने ग्रेड में सुधार किया है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब और तमिलनाडु ने समग्र पीजीआई स्कोर में 10% यानी 100 या अधिक अंकों का सुधार किया है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पंजाब ने पीजीआई डोमेन: एक्सेस में 10% (8 अंक) या उससे अधिक का सुधार दिखाया है।

13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पीजीआई डोमेन: इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं में 10% (15 अंक) या उससे अधिक का सुधार दिखाया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ओडिशा ने 20% या उससे अधिक सुधार दिखाया है।

अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और ओडिशा ने पीजीआई डोमेन: इक्विटी में 10% से अधिक सुधार दिखाया है।

उन्नीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पीजीआई डोमेन: गवर्नेंस प्रोसेस में 10% (36 अंक) या उससे अधिक का सुधार दिखाया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में कम से कम 20% (72 अंक या अधिक) सुधार हुआ है।

विवरण के लिए, नीचे दिए गए लिंक को देखें।

https://www.education.gov.in/hi/statistics-new?shs_term_node_tid_depth=391

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