New Delhi : बृहस्पतिवार 29 जुलाई, 2021
भारत सरकार ने मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक (Graduate) और स्नातकोत्तर (Post Graduate) मेडिकल / डेंटल कोर्स (Medical/Dental courses) में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना के द्वारा ओबीसी (OBC) वर्ग के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया है।
जिसे केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताते हुए आज ट्विटर पर ट्वीट किया है।
वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्विटर पर इनका उल्लेख करते हुए कहा कि –
“मेडिकल और डेंटल कोर्स के ऑल इंडिया कोटा के UG व PG सीटों पर OBC को 27% व EWS को 10% आरक्षण प्रदान करना आपकी सामाजिक न्याय के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता और आपके मूल मंत्र ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ को चरितार्थ करता है। आपका बहुत-बहुत आभार प्रधानमंत्री जी।”
मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक (Undergraduate) और स्नातकोत्तर (PG Medical/Dental courses) में अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने के ऐतिहासिक निर्णय पर श्री @narendramodi जी का अभिनंदन करता हूँ।
— Amit Shah (@AmitShah) July 29, 2021
मेडिकल और डेंटल कोर्स के ऑल इंडिया कोटा के UG व PG सीटों पर OBC को 27% व EWS को 10% आरक्षण प्रदान करना आपकी सामाजिक न्याय के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता और आपके मूल मंत्र ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ को चरितार्थ करता है।
आपका बहुत-बहुत आभार प्रधानमंत्री जी! https://t.co/6GZ6Cqv00T
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 29, 2021
आरक्षण वास्तव में देश की दिशा और दशा दोनों बदल डालता है। संविधान रचयिता ने आरक्षण को स्वतंत्र भारत के लिए मात्र 10 वर्षों के लिए ही आरक्षित किया था। जिसे कॉंग्रेस सरकार की वोट बैंक की नीतियों ने जारी रखा जो आज भी अन्य सरकारें इसका पालन करती नजर आ रहीं हैं।
आरक्षण आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% ठीक भी लगता है। लेकिन स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी St/Sc/Obc के लिए आरक्षण? अब Gen के लिए भी आरक्षण का प्रावधान हो चुका है।
वैसे एक अच्छी बात यह है कि वर्तमान सरकार ने आरक्षण शिक्षा पर दिया है। सरकार इस दिशा में भी काम करे कि हर प्राइवेट स्कूल आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग और St/ Sc / ओबीसी के लिए मासिक फीस पर छूट प्रदान करे। साथ ही बेहतर और उच्च शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करे।
क्योंकि हर साल बढ़ती फीस और महंगाई वास्तव में आम लोगों को आरक्षण पाने के लिए ही बनाये रखती है। क्या इस व्यवस्था से भी हमें आजादी मिलेगी।
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