वित्त वर्ष 2023 के लिए टाटा स्टील लाइसेंसधारी की टैरिफ याचिका पर सार्वजनिक सुनवाई

जमशेदपुर : 20 मार्च 2024 को माननीय झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा प्रातः 11:30 बजे गोलमुरी क्लब, गोलमुरी गोल्फ कोर्स के पास, टाटा स्टील लिमिटेड, विद्युत वितरण लाइसेंसधारी, जमशेदपुर के लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र के लिए सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई। सार्वजनिक सुनवाई वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ट्रू-अप, वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर की प्रक्रिया के रूप में आयोजित की गई थी। जनसुनवाई की अध्यक्षता माननीय न्यायाधीश श्री अमिताव कुमार गुप्ता, श्री महेंद्र प्रसाद, सदस्य कानूनी एवं श्री अतुल कुमार, सदस्य तकनीकी (झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग) ने की। जन सुनवाई में कई घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं ने भाग लिया। श्री वीपी सिंह, सीनियर जीएम पावर टाटा स्टील यूआईएसएल और यूबी, रवि कुमार, चीफ पावर सिस्टम एंड एनर्जी, टाटा स्टील, टाटा स्टील और टाटा स्टील यूआईएसएल के अन्य अधिकारियों के साथ सुनवाई में शामिल हुए।

श्री सुमन मंडल, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक (ईपी एंड सी) ने माननीय आयोग के समक्ष दायर याचिका में मुख्य बिंदुओं और लागत की वसूली के लिए टैरिफ समायोजन की आवश्यकता को प्रस्तुत किया।

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टाटा स्टील ने आपूर्ति की लागत को लगभग लाने और राजस्व अंतर की भरपाई के लिए टैरिफ समायोजन का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित टैरिफ पर कुल राजस्व लगभग बढ़ने की उम्मीद है। 10%, जो संचयी राजस्व अंतर को ठीक करने में मदद करेगा।

इसके बाद, प्रस्तुति के लिए, माननीय अध्यक्ष जेएसईआरसी ने दर्शकों को सुझाव, आपत्तियां और दायर याचिका से संबंधित किसी भी अन्य मुद्दे के लिए आमंत्रित किया। सभी सुझावों को टाटा स्टील ने नोट कर लिया और उचित जवाब दिया। औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए एलएफ छूट: मौजूदा- 65% से अधिक कुल ऊर्जा खपत पर अधिकतम 15% के अधीन प्रस्तावित- 65% से अधिक वृद्धिशील ऊर्जा खपत पर अधिकतम 15% के अधीन।

शीघ्र भुगतान छूट: 5 दिनों के भीतर 2% (कोई परिवर्तन नहीं)।

ऑनलाइन भुगतान छूट: देय तिथि के भीतर भुगतान करने पर बिल राशि पर 1% की छूट दी जाएगी, जो बिल राशि के मुकाबले 250 रुपये की अधिकतम छूट के अधीन होगी (कोई परिवर्तन नहीं)।

डीपीएस: मौजूदा: – 21 दिनों से अधिक विलंबित, बैंक दर पहले महीने के लिए +500 आधार अंक और 700 अंक (डीटीआर के अनुसार) तक हर महीने 50 आधार अंक की वृद्धि। प्रस्तावित: 1.5% प्रति माह या उसका हिस्सा।