जमशेदपुर : वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आज लोकसभा में 2024-25 का वार्षिक बजट केन्द्र सरकार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला तथा देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा टिकाऊ बनाने वाला है। बजट से भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।
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आयकर स्लैब में सहूलियत देने का केन्द्र सरकार का प्रयास सराहनीय है। इससे मध्यम वर्ग को लाभ पहूँचेगा।दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने तथा जीएसटी में सुधार करने की आम जनता की उम्मीदें पूरी नहीं हो पायी है।
केपिटल गेन पर टैक्स में वृद्धि से भी मध्यम वर्ग को नुकसान होगा। खुदरा कीमतों की वृद्धि की प्रवृति से भी आम जनता के पैकेट से रोजाना दो-चार-दस रूपये खींचकर बाजार में जायेगा। उम्मीद है कि बजट पर लोकसभा में बहस के दौरान भारत सरकार इसका ध्यान रखेगी कि मध्यम एवं निम्न मध्यम वर्ग को बचत हो और अर्थव्यवस्था में सुधार का लाभ केवल संगठित वर्गों तक ही समित नहीं रहे बल्कि समाज के असंगठित समूहों को लाभ दिया जा सके।
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इस बजट से रोजगार सृजन की अपेक्षा की जा सकती है परन्तु रोजगार सृजन से अल्प वेतनभोगी कर्मियों यथा आउटसोर्सिंग, ठेका मजदूर, नागरियों को लाभ पहूँचे इसका प्रयास केन्द्र सरकार को करना चाहिये। जमशेदपुर जैसे औद्योगिक शहर में बड़े उद्योग में अस्थाई कर्मियों की जगह भी आउटसोर्सिंग और ठेका कर्मियों की बहाली हो रही है। असंगठित मजदूर समूहों के श्रमबल का शोषण संगठित और बड़े उद्योग नहीं करे इसकी गारंटी भी बजट में सुधार करने देती है तो यह बजट लोक कल्याणकारी होगा।
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