छात्रवृत्ति, स्वरोजगार, पशुधन, आवास और आधारभूत संरचना से जुड़ी योजनाओं की गहन समीक्षा- उपायुक्त

जमशेदपुर: उपायुक्त की अध्यक्षता में विकास योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक सम्पन्न, लाभुकों तक समयबद्ध लाभ पहुंचाने के दिए निर्देश। समाहरणालय सभागार में सोमवार को उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आईटीडीए, कल्याण एवं जेटीडीसी द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए श्री दीपांकर चौधरी, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री शंकराचार्य समद, जिला शिक्षा अधीक्षक श्री आशीष पांडेय, एनआरईपी कार्यपालक अभियंता श्री राजेश रजक समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

🎯 मुख्य निर्देश:

उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि —

“जनजातीय एवं वंचित समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी योजनाओं को पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध रूप से लागू किया जाए।”

📚 छात्रवृत्ति योजनाएं:

• प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति: 1,47,348 में से 1,40,909 बच्चों को राशि दी जा चुकी है।
  🔹 शेष 6,439 छात्रों को शीघ्र भुगतान के निर्देश।
• पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति: 23,662 स्वीकृत आवेदनों में से 12,665 का सत्यापन, 3,972 को भुगतान।
  🔹 शेष आवेदनों का प्राथमिकता पर सत्यापन कर भुगतान करने के निर्देश।

🚲 साइकिल वितरण योजना:

• 85% से अधिक बच्चों को साइकिल मिल चुकी है।
  🔹 शेष लाभुकों को शीघ्र साइकिल वितरण के निर्देश।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना:

• 463 में से 311 लाभुकों को बकरा, सुकर, कुक्कट आदि वितरित।
  🔹 शेष लाभुकों को भी जल्द लाभान्वित करने के निर्देश।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना:

• 2023-24: 723 स्वीकृत में 320 को पहली, 174 को दूसरी किश्त का भुगतान।
• 2024-25: 830 आवेदनों को लेकर आवंटन मिलते ही भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश।

स्वास्थ्य सहायता योजना:

• 334 प्राप्त आवेदनों का सत्यापन जारी, जिनमें पटमदा के 73 लाभुक प्रमुख।
  🔹 शीघ्र भुगतान के निर्देश।

बिरसा आवास योजना:

• 2021-24 के बीच 243 स्वीकृत में से 193 आवास पूरे, शेष 50 पर कार्य तेज करने के निर्देश।
  🔹 लाभुकों से समन्वय बनाकर निर्माण शीघ्र पूरा करने पर बल।

स्वरोजगार पर जोर:

उपायुक्त ने जेटीडीसी के डीपीएम को कैम्प मोड में काम करने और महिलाओं व युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए।
🔹 1034 परिवारों को अब तक ग्रोसरी, पशुधन, बीज वितरण आदि योजनाओं से लाभ।

आधारभूत संरचना विकास:

बैठक में कब्रिस्तान, जाहेर स्थान, आदिवासी कला केन्द्र, मांझी-मानकी भवन आदि योजनाओं की भी समीक्षा हुई।
🔹 कार्यपालक अभियंताओं को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूरा करने के निर्देश।

उपायुक्त श्री सत्यार्थी ने सभी विभागों से कहा कि —

“योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए। समन्वित प्रयास से ही समावेशी विकास संभव है।”

साथ ही सभी विभागों को नियमित प्रगति रिपोर्ट देने और लंबित कार्यों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए।

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📌 विशेष बिंदु:

• छात्रवृत्तियों में प्रगति, लेकिन सत्यापन कार्य को और तेज करने की जरूरत
• पशुधन और रोजगार योजनाओं के ज़रिए ग्रामीण परिवारों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास
• आवास और अधोसंरचना योजनाओं में लक्ष्य आधारित कार्य पर ज़ोर
• प्रशासन की प्राथमिकता: पारदर्शिता, समयबद्धता और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच

जमशेदपुर प्रशासन द्वारा की जा रही इस तरह की सक्रिय समीक्षा न सिर्फ योजनाओं को धरातल पर पहुंचा रही है, बल्कि जनजातीय व वंचित वर्गों को सशक्त और स्वावलंबी बनाने की दिशा में ठोस कदम भी सिद्ध हो रही है।