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नई दिल्ली : आज दिनांक 13 जून को जी7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र के दूसरे दिन, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ‘बिल्डिंग बैक टुगेदर-ओपन सोसाइटीज एंड इकोनॉमीज’ और ‘बिल्डिंग बैक ग्रीनर: क्लाइमेट एंड नेचर’ नामक दो सत्रों में भाग लिया।

ओपन सोसाइटीज पर सत्र में लीड स्पीकर के रूप में बोलने के लिए आमंत्रित किए जाने पर, पीएम ने याद किया कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता भारत की सभ्यताओं के लोकाचार का एक हिस्सा थे। उन्होंने कई नेताओं द्वारा व्यक्त की गई चिंता को साझा किया कि खुले समाज विशेष रूप से दुष्प्रचार और साइबर हमलों की चपेट में हैं, और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि साइबरस्पेस लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक अवसर बना रहे और इसे नष्ट करने का नहीं। वैश्विक शासन संस्थानों की गैर-लोकतांत्रिक और असमान प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए, प्रधान मंत्री ने बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार का आह्वान किया, जो खुले समाजों के लिए प्रतिबद्धता का सबसे अच्छा संकेत है। बैठक के अंत में नेताओं ने ‘ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट’ को अपनाया।

जलवायु परिवर्तन पर सत्र में, पीएम ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ग्रह के वातावरण, जैव विविधता और महासागरों को साइलो में अभिनय करने वाले देशों द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता है, और जलवायु परिवर्तन पर सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया। जलवायु कार्रवाई के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता के बारे में बोलते हुए, उन्होंने 2030 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ट्रैक पर एकमात्र जी -20 देश है। उन्होंने भारत द्वारा पोषित दो प्रमुख वैश्विक पहलों यानी सीडीआरआई और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बढ़ती प्रभावशीलता पर भी ध्यान दिया। प्रधान मंत्री ने जोर देकर कहा कि विकासशील देशों को जलवायु वित्त तक बेहतर पहुंच की आवश्यकता है, और जलवायु परिवर्तन के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण का आह्वान किया जिसमें समस्या के सभी आयाम शामिल हों- शमन, अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्तपोषण, इक्विटी, जलवायु न्याय और जीवन शैली में परिवर्तन।

स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक सुधार की वैश्विक चुनौतियों से निपटने में विशेष रूप से खुले और लोकतांत्रिक समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के बीच वैश्विक एकजुटता और एकता के प्रधान मंत्री के संदेश को शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था।

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