रांची : 19/06/24,नेपाल हाउस,केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच का एक प्रतिनिधिमंडल झारखण्ड के मजदूर वर्ग की विभिन्न समस्याओं को लेकर श्रम विभाग के सचिव मुकेश कुमार से मिला।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचना जारी होने के बाद उसे लागू करने में हो रही देरी को लेकर विभाग का ध्यानाकर्षण किया। इसके अलावा ठेका मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी जल्द तय करने।
980 ट्रेड यूनियनों का रेजिस्ट्रेशन रद्द करने के बाद पुनः रजिस्ट्रेशन में हो रही देरी; स्कीम वर्कर्स, आउटसोर्सिंग और गिग क्षेत्र में मजदूर वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित करने पर भी बात रखी गई। कंस्ट्रक्शन एवं असंगठित मजदूरों के वेलफेयर बोर्ड एवं ईएसआई, न्यूनतम मजदूरी की कमिटीयों में श्रमिक पक्ष के उचित भागीदारी का सवाल भी उठाया गया।
साथ ही, झारखण्ड में केंद्र सरकार के दबाव पर लेबर कोड की नियमावली बनाने एवं उसे लागू करने को लेकर राज्य के कर्मचारियों एवं मजदूरों की आशंका से भी सचिव को अवगत कराया गया।
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इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इंटक के state President राकेश्वर पांडे, एटक के महासचिव अशोक यादव, एक्टू के महासचिव शुभेंदु सेन, सीटू के महासचिव बिस्वजीत देब ने किया। एटक के सतीश केसरी एवं सीटू के प्रतीक मिश्रा ने भी भागीदारी की।
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Rakeshwar Pandey
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