इस पोर्टल का लक्ष्य भारत देश में व्यापार की सुगमता को प्रोत्साहित करना और ‘अनुबंध प्रवर्तन कानून’ में सुधार करना है।
“अनुबंध प्रवर्तन” के पैमाने के मद्देनजर विधायी और नीतिगत सुधारों के सम्बंध में सूचना का समग्र स्रोत बनेगा पोर्टल।
दिल्ली, मुम्बई, बेंगलूरु और कोलकाता के समर्पित वाणिज्यिक अदालतों में व्यापारिक मुकदमों के बारे में ताजा जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
सीधे संदर्भ के लिये वाणिज्यिक कानूनों की पूरी जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध।
New Delhi : सचिव (न्याय विभाग) श्री बरुन मित्रा ने दिल्ली स्थित न्याय विभाग में अन्य आला अधिकारियों की उपस्थिति में दिनांक 28 जून, 2021 को एक विशिष्ट “एनफोर्सिंग कॉन्ट्रेक्ट्स पोर्टल” का उद्घाटन किया।
इस पोर्टल के द्वारा सभी व्यापारियों को व्यापारिक कानून का ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। साथ ही इससे संबंधित मुकदमों की भी पूरी जानकारी मिल सकेगी।
“अनुबंध प्रवर्तन” संकेतक एक ऐसा प्रमुख क्षेत्र है, जो व्यापार विवादों के निपटारे में लगने वाले कुल खर्च और समय के बारे में जानकारी देता है। साथ ही न्यायपालिका में उत्कृष्ट व्यवहारों के बारे में जानकारी देता है। वर्तमान समय में, सिर्फ दिल्ली और मुम्बई शहर को ही विश्व बैंक के व्यापार सुगमता सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। कोलकाता और बेंगलूरू को भविष्य में डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में शामिल करने की संभावना है।
विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग को, नोडल विभाग होने के नाते भारत में व्यापार सुगमता के हवाले से “अनुबंध प्रवर्तन” को मजबूत बनाने के लिये विधायी और नीतिगत सुधारों की निगरानी करता है। जिसका अर्थ यह हुआ कि जिन पक्षों में किसी व्यापार का अनुबंध किया जाये, तो उसके सिलसिले में दोनों पक्ष अपना वादा पूरा करें। इसमें उच्चतम न्यायालय और दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों की ई-समिति का सहयोग है। इन सबके साथ करीबी सहयोग की बदौलत न्याय विभाग विभिन्न सुधार उपायों का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है, ताकि कारगर, कुशल, पारदर्शी और मजबूत “अनुबंध प्रवर्तन कानून” बनाया जा सके।
जारी इस पोर्टल में “अनुबंध प्रवर्तन” पैमानों के बारे में विधायी और नीतिगत सुधारों की समग्र सूचना उपलब्ध होगी। इसमें दिल्ली, मुम्बई, बेंगलूरु और कोलकाता के समर्पित वाणिज्यिक अदालतों में चलने वाले और निपटाये जाने वाले मुकदमों की ताजा और सभी जानकारीयां होंगी। इनसमर्पित वाणिज्यिक अदालतों को व्यापार विवादों के जल्द निपटारे के लिये स्थापित किया गया है।
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