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भारतीय नौसेना का आईएनएस तबर ने किया अलेक्जेंड्रिया, मिस्र का दौरा भारत के दुनिया में सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला देश बनने पर बीजेपी ने दी प्रधानमंत्री को बधाई।व्यापार से सम्बंधित सभी कानूनी ज्ञान अब मिलेंगे एक ही पोर्टल के अंदर। विधि एवं न्‍याय मंत्रालय ने “एनफोर्सिंग कॉन्ट्रेक्ट पोर्टल” किया लॉन्च।क्या कोरोना से होगा मानव जाति का अंत? जानें कोरोना के दो नए अवतार डेल्टा और डेल्टा प्लस क्या हैं, खतरनाक?

पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश हैं जहां सबसे अधिक भाषा और धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। इसी प्रेम और भावना की वजह से कई देश भारत से चिढ़ते भी हैं। और प्रायः ऐसे-ऐसे प्रयोग करते हैं जिस वजह से भारत के लोगों का यह आपसी प्रेम नष्ट हो जाये। और उनका साथ देने के लिए भारत के कुछ मूर्ख लोग भी समर्थन कर देते हैं। वो यह नहीं जानते कि नुकसान वे स्वयं का ही कर रहे हैं।

हमारे पुरखा यानी पूर्वजों का ऐसा मानना था कि हर चार कोस जाने पर भाषा बदल जाती है। भारत में राज्यों का गठन भी भाषाओं के आधार पर ही किया गया है। आज भी भारत में सौ से ज्यादा भाषा बोली जाती है। और इन्हीं भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक बनाये गए हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद: 350B के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय वर्ष 2006 में बनाया गया है। उनके बेहतर भविष्य और विकास को लेकर कई अधिकारी नियुक्त किये गए हैं। अनुच्छेद: 350B के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा। इस विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के नियमों के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सभी सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों के जांच की रिपोर्ट राष्ट्रपति को करेगा। यह रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, और संबंधित राज्यों की सरकारों को भेजा जाएगा। ताकि उस रिपोर्ट की सत्यता पर अग्रिम कार्य पूर्ण किया जा सके।

अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन 29 जनवरी 2006 को भारत गणराज्य के मुख्यालय नई दिल्ली में और जिसका प्रमुख राष्ट्रपति को बनाया गया है। वर्ष 2018 – 19 के वार्षिक बजट में से 4700 करोड़ रुपये अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए देने का निर्णय लिया गया। वर्तमान समय में इस मंत्रालय की जिम्मेदारी मुख्तार अब्बास नकवी, जो केंद्र सरकार में मंत्री पद पर हैं। और राज्यों के अल्पसंख्यक मामलों की देखरेख किरेन रिजिजू, (राज्य मंत्री) को सौंपी गई है।

अल्पसंख्यक मंत्रालय के बनने के बाद से अबतक कितने अधिकारी बनाये गए हैं इसपर एक नजर डालते हैं।

प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में –

1. अब्दुल रहमान अंतुले, 29 जनवरी 2006 से 19 जनवरी 2009 तक

2. सलमान खुर्शीद 19 जनवरी 2009 से 28 अक्टूबर 2012 तक

3. के. रहमान खान 28 अक्टूबर 2012 से 26 मई 2014 तक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में –

1. नजमा हेपतुल्ला 26 मई 2014 से 12 जुलाई 2016 तक

2. मुख्तार अब्बास नकवी 12 जुलाई 2016 से अब तक

क्या आप जानते हैं भारत देश में अल्पसंख्यक का दर्जा किसे दिया गया है या किन लोगों को अल्पसंख्यक की श्रेणी में माना गया हैं?

भारत देश में निम्नलिखित धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है – मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। जिन्हें अधिसूचित अल्पसंख्यक आयोग 1992 की राष्ट्रीय धारा 2 (C) अधिनियम के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में शामिल किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अल्पसंख्यकों की कुल संख्या जनसंख्या का लगभग 19.3% है। जिसमें देश में मुसलमानों की जनसंख्या 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4% और पारसी 0.006% हैं।

यह इस कहानी का पार्ट 1 है, दूसरे पार्ट में हम भारतीय सरकार के अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा अल्पसंख्यकों के विकास की बात करेंगे।

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