रांची : आज दिनांक 6 जुलाई, 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और उनके मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रमुख विषयों पर निर्णय लिए गए।
गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रशिक्षण नियम, 2021 एवं झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति-2021 की स्वीकृति दी गई।
बीएड महाविद्यालयों में सत्र 2021-23 के नामांकन के लिए इंट्रेंस एग्जाम (संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा) आयोजित नहीं कि जाएगी। बल्कि बिना इंट्रेंस एग्जाम के मेधा सूची तैयार की जाएगी।
और सबसे खास बात यह रही कि वैश्विक महामारी को देखते हुए कांटेक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, सुपरविजन, कोविड अस्पताल/ कोविड वार्ड में कार्यरत, कार्यालय तथा कंट्रोल रूम में प्रतिनियुक्त आउटसोर्स कर्मियों को एक माह के मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
मंत्रिपरिषद की बैठक में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रशिक्षण नियम, 2021 एवं झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति-2021 की स्वीकृति दी गई
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) July 6, 2021
#COVID19 से जनित विषम परिस्थिति में अव्यवहृत अंतरराज्य तथा समस्त मंजिली वाहनों, स्कूल बसों, सिटी बसों (समस्त माल वाहनों एवं उक्त अवधि में व्यवहृत वाहनों को छोड़कर) का झारखंड मार्ग कर भुगतान में विलंबजनित दंड शुल्क से छूट प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई।
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) July 6, 2021
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