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| माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, झारखंड सरकार |
Ranchi : बृहस्पतिवार 8 सितम्बर, 2022
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को डेटा रिकवरी सेंटर और साइबर सिक्योरिटी रिस्पांस टीम बनाने के दिए निर्देश।
मुख्यमंत्री बोले- सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में कर्मियों और सरकारी वाहनों के प्रवेश के लिए चिप-आधारित ई-पास की व्यवस्था बनाई जाए।
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि सरकारी विभागों / कार्यालयों का अलग-अलग डेटा सेंटर साइबर सुरक्षा की दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ऐसे में सभी विभागों के लिए सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर बनाया जाए। इससे डेटा सेंटर का मैनेजमेंट, मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से करने के साथ साइबर सुरक्षा की व्यवस्था को पुख्ता किया जा सकता है। वे आज जैप- आईटी की 10वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। 6 सालों के अंतराल के बाद हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को डेटा रिकवरी सेंटर और साइबर सिक्योरिटी रिस्पांस टीम बनाने का निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने जैप- आईटी द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी ली।
डेटा सिक्योरिटी ऑडिट की व्यवस्था बनाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों के डेटा की सिक्योरिटी काफी अहम हैं। डेटा लीक होने से कई बड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं। ऐसे में सभी विभागों के डेटा की सिक्योरिटी ऑडिट नियमित अंतराल पर होनी चाहिए। डेटा सिक्योरिटी ऑडिट में जो भी खामियां मिले, उसे अविलंब नियंत्रित किया जाए।
ई- गवर्नेंस का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें
मुख्यमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से कहा कि वह ई गवर्नेंस के अगले 5 सालों का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें। इसके तहत किस तरह नए-नए तकनीको को सरकारी कार्यों में बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी जानकारी हो। बदलते समय के साथ ई- गवर्नेंस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने में यह बेहद कारगर साबित होगा।
सचिवालय में कार्य कर रहे आईआईटी और प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कर्मियों की आईटी के क्षेत्र में सेवा लें।
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