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शहर के एसपी ने पुलिस फोर्स के साथ की अपराध की समीक्षा, दिए कड़े निर्देश, गुनाहों पर लगेगी लगाम। जिसे हर नगरिक को जानना चाहिए।

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THE NEWS FRAME

जमशेदपुर | झारखण्ड 

आज दिनांक 05.05.2023 को वरीय पुलिस अधीक्षक, जमशेदपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक (नगर), पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), सहायक पुलिस अधीक्षक (विधि व्यवस्था), सभी पुलिस उपाधीक्षक, सभी अंचल निरीक्षक एवं सभी थाना प्रभारीयों के साथ मासिक अपराध समीक्षा बैठक किया गया।

उक्त बैठक में अन्य बातो के अलावे सभी थाना प्रभारियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर दिशानिर्देश दिया गया।

 1. पिछले माह में घटित सभी महत्वपूर्ण अपराधिक कांडों की समीक्षा की गयी तथा सभी कांडों के त्वरित निष्पादन के लिए निर्देश दिए गए।

2. जमानती तथा गैरजमानती वारंट, इश्तेहार एवं कुर्की- जब्ती के त्वरित निष्पादन करने हेतु निर्देशित किया गया।

3. न्यायालय परिवाद पत्र थाना में प्राप्त होते ही प्राथमिकी दर्ज करने हेतु सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया।

4. सिविल कोर्ट के सुरक्षा की नियमित रूप समीक्षा करते हुए सुरक्षा से संबंधित सभी मानकों को पूर्ण करने हेतु संबंधित पुलिस उपाधिक्षक को निर्देशित किया गया।

5. चोरी/ छिनतई  के विरुद्घ कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया।

6. पिछले एक वर्ष में चोरी/छिनतई में आरोप पत्रित अपराधकर्मियों की सूची बनाने एवं सभी का सत्यापन करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया।

7. महिला प्रताड़ना एवं हिंसा तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित कांडों में अविलंब कार्रवाई करते हुए 60 दिनों के भीतर उन कांडों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।

8. नशाखोरी के पदार्थ खरीद बिक्री करने वाले गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया गया. वैसे गिरोहों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सीसीए के तहत कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।

9. विभिन्न सोशल मिडिया की मोनिटरिंग करने हेतु सभी को निर्देशित किया गया। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्घ कड़ी कानूनन कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया।

10. अधिक समय से लम्बित्म लखाना डिस्पोजल हेतु निर्देशित किया गया।

11. सभी थाना प्रभारीयों को अपने अपने क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर सीसीए के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

12. वर्ष 2018 तक के लंबित सभी कांडों को अनुसंधान पूर्ण करते हुये जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।

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