CUET के परीक्षा सेंटर अन्य राज्यों में दिए जाने को लेकर एआईडीएसओ का विरोध।

CUET के परीक्षा सेंटर अन्य राज्यों में दिए जाने पर एआईडीएसओ के झारखंड प्रदेश सचिव सोहन महतो ने निम्न प्रेस बयान जारी कर कहा:- CUET छात्रों से आर्थिक दोहन करने की योजना, अभिलंब CUET को रद्द किया जाए एवम नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, सीट में बढ़ौतरी करते हुए सभी छात्रों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए।

सभी अंगीभूत कॉलेजों से इंटरमीडिएट को अलग करना भी छात्र विरोधी कदम ! 

केंद्र सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर आई है। और इस सत्र से झारखंड में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया है। इसके तहत 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में नामांकन लेने के लिए CUET  एंट्रेंस एग्जाम अनिवार्य है। छात्रों से प्रवेश परीक्षा के नाम पर पहले तो 700 से अधिकतम 1300 रुपए लिए गए। अब CUET एंट्रेंस एग्जाम आगामी कल 21 मई से शुरू हो रहा है। जिसमे झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों को परीक्षा केंद्र तो बनाया गया लेकिन झारखंड के रांची, जमशेदपुर, बोकारो, चाईबासा हजारीबाग रामगढ़ आदि शहरों के बच्चों का परीक्षा सेंटर कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार तक दे दिया गया है।

किसी छात्रों को अगर जमशेदपुर के किसी कॉलेज में रांची के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो उसे कर्नाटक में जाकर एग्जाम देना पड़ेगा, उड़ीसा में जाकर एग्जाम देना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में जाकर एग्जाम देना होगा। यह कैसी नीति है? एक ऐसी नीति सरकार लेकर आई है इससे तो छात्र पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, ये नीति छात्रों के हित में ना होकर आर्थिक दोहन करने की नीति है।ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र ना उतना दूर परीक्षा देने जा पाएंगे और ना ही वह आगे की पढ़ाई कर पाएंगे।आखिर सरकार की मंशा क्या है की कोई छात्र पढ़े नहीं?

सरकार ने यह फरमान जारी कर दिया है। कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किसी भी कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। कॉलेजों में हजारों हजार की संख्या में छात्र नामांकन लेते हैं,  बिना वैकल्पिक व्यवस्था के छात्र कहां नामांकन लेंगे ? इतने दिनो से कॉलेजों में इंटर को पढ़ाने वाले शिक्षक कर्मचारी एक झटके में बेरोजगार हो जायेंगे। कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नही? 

कुछ दिनों में मैट्रिक का परीक्षा परिणाम आ रहा है, छात्र परेशान है भविष्य अंधकारमय जैसा है। 10वी पास करने के बाद छात्र 12वी में नामांकन कहां लेंगे सरकार जवाब दे?

 AIDSO छात्र संगठन सरकार से मांग करता है कि अभिलंब CUET को रद्द किया जाए एवम नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, सीट में बढ़ौतरी करते हुए सभी छात्रों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए।

10वीं पास करने के बाद इंटर में नामांकन लेने की व्यवस्था को दुरुस्त करें और जहां जैसे नामांकन होता था उसे पुनः चालू करें और सीट की बढ़ोतरी करें अन्यथा छात्र संगठन एआईडीएसओ पूरे राज्य में छात्रों को संगठित करते हुए उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।