जमशेदपुर | झारखण्ड
झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री हिमांशु शेखर चौधरी व सदस्या श्रीमती शबनम परवीन द्वारा सिदगोड़ा स्थित टाउन हॉल में जिले के सभी पंचायत के मुखियागण के साथ संवाद किया गया। इस दौरान विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी श्री दीपू कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी डॉ रजनीकांत मिश्रा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती संध्या रानी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा श्रीमती नेहा संजना खलखो, जिला शिक्षा अधीक्षक सुश्री निशु कुमारी द्वारा विभागीय योजनाओं के संबंध में जानकारी साझा करते हुए क्षेत्र में योजनाओं को धरातल पर लाने तथा अंतिम पायदान में खड़े व्यक्तियों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करने में पंचायत स्तर पर मुखियागण को पहल करने की अपील की गई।
मुखियागण के साथ संवाद में आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना लागू करने के पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट है कि अनाज के अभाव में कोई भूखा नहीं रहे, कोई भी महिला या बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत करोड़ों जरूरतमंद लोग लाभान्वित हो रहे हैं तथा अधिनियम से अधिकाधिक लोग लाभान्वित होते रहें आयोग इसके लिए लगातार कार्य कर रही है और उसी का प्रतिफल है कि आयोग के द्वारा राज्य के सभी जिलों में मुखिया के संग संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है।
राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जहां पदाधिकारियों को लोगों तक पहुंचने में समय लग सकता है वहां आप सभी सीधे रूप से जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार योजनाओं / कार्यक्रमों को लागू करती है तथा उसका अनुपालन, लाभुकों तक उसकी पहुंच को सुनिश्चित करना पदाधिकारी एवं कर्मियों का दायित्व है लेकिन उसकी निगरानी आप सभी को करना है। स्कूलों में जाएं और देखें बच्चों को एमडीएम मेन्यू अनुसार मिल रहा है या नहीं, कोई कुपोषित बच्चा या महिला आपके पंचायत क्षेत्र का संज्ञान में आए तो कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती कराने की पहल करें, कुपोषण अगर रहेगा तो हम कभी समृद्ध नहीं हो सकते। पीडीएस डीलर उचित मात्रा में राशन का वितरण करे इसकी निगरानी करे, बच्चों को नियमित स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करें। आंगनबाड़ी का कैसे बेहतर तरीके से संचालन हो, किसी तरह की कोई शिकायत हो तो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी तक अपनी बातों पहुंचायें।
राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि बेहतर कार्य करने वाले जिले के तीन मुखिया को आयोग सम्मानित करेगी तथा राज्य स्तर पर आयोग द्वारा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा कि इन्हें क्यों सम्मानित किया गया ताकि और लोग भी प्रेरणा ले सकें। उन्होने बताया कि सम्मानित होने वाले मुखियागण का चयन पारदर्शी तरीके से होगा जिसमें जिला के तीन पदाधिकारी के अलावा राईट टू ईट के क्षेत्र में कार्य करने वाले दो सामाजिक कार्यकर्ता भी चयन पैनल में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जितनी भी योजनाएं संचालित है यह सभी गरीब और वंचित लोगों के लिए है। जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा कर आप अपने उत्कृष्ट सेवा भाव का निर्वहन कर सकते हैं।
झारखंड राज्य खाद्य आयोग तक अपनी बातों को रखने के लिए टेलीफोन नंबर- 0651-2252267/2252261, व्हाट्सएप नंबर- 9142622194 पर संपर्क कर सकते हैं।
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