बागबेड़ा, जमशेदपुर: बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष और जिला भाजपा नेता सुबोध झा ने कहा है कि बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी और ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत जनता को जुलाई से पानी नहीं मिलेगा।
कार्य में देरी:
- सुबोध झा ने कहा कि कार्यपालक अभियंता द्वारा झारखंड हाई कोर्ट और उपायुक्त महोदय के न्यायालय में शपथ पत्र दायर किया गया है जिसमें 27 अप्रैल 2023 से काम शुरू करने और 15 महीने में पूरा करने का दावा किया गया है।
- 26 जुलाई 2024 से घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
आंदोलन और आश्वासन:
- 21 मार्च 2022 को बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में 1140 घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने और बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतारने की मांग को लेकर पदयात्रा शुरू की गई थी।
- लिखित आश्वासन के बाद पदयात्रा समाप्त हुई थी।
- लोकसभा में सांसद श्री विद्युत वरण महतो जी ने भी इस मामले को उठाया था।
- 2023 तक घर-घर पानी पिलाने का लिखित आश्वासन दिया गया था।
आरोप और याचिका:
- सुबोध झा ने आरोप लगाया है कि सरकार और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों ने झूठ बोलकर आंदोलन को स्थगित कराया था।
- इसके विरोध में झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
- झारखंड हाई कोर्ट में भी झूठा शपथ पत्र दाखिल किया गया है।
टेंडर और धन:
- झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद बागबेड़ा ग्रामीण और हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना का टेंडर हुआ।
- बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का टेंडर प्रीति इंटरप्राइजेज को 50 करोड़ 58 लाख की लागत से पूरा करने को मिला है।
- बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी फिल्टर प्लांट के निर्माण कार्य के लिए एक करोड़ 88 लाख 69710 का टेंडर एस सिंह को प्राप्त हुआ है।
- यह योजना जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उपलब्ध कराए गए फंड से हो रहा है।
मांग:
- सुबोध झा ने झारखंड सरकार से गर्मी से पहले इस योजना को पूरा कराकर जनता को पानी पिलाने का कार्य करने की मांग की है।
निष्कर्ष:
बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी और ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत जनता को जुलाई से पानी नहीं मिलेगा। झारखंड सरकार को गर्मी से पहले इस योजना को पूरा कराकर जनता को पानी पिलाने का कार्य करना चाहिए।
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