6 माह या इससे अधिक समय से राशन का उठाव नहीं करने वाले लाभुकों का राशन कार्ड किया जा रहा रद्द, अपर उपायुक्त की अध्यक्षता में लिया गया निर्णय।

जमशेदपुर  |  झारखण्ड 

आदिम जनजाति समूहों को प्रतिमाह उनके घर तक राशन पहुंचे इसे सभी एमओ सुनिश्चित करेंगे, साथ ही गोदाम से ससमय खाद्दान्न का उठाव एवं लाभुकों के बीच वितरित करेंगे.. ये बातें अपर उपायुक्त श्री जयदीप तिग्गा ने समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में आयोजित आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में कही। 

बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री राजीव रंजन, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी श्री दीपू कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी श्री मिथिलेश कालिंदी, जिला सहकारिता पदाधिकारी श्री विजय तिर्की मौजूद रहे वहीं सभी बी.सी.ओ एवं एमओ ऑनलाइन बैठक से जुड़े। 

मुख्य रूप से एन.एफ.एस.ए, खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना, खाद्यान्न का आहार पोर्टल पर ऑनलाईन ईन्ट्री, आधार सीडिंग, धानअधिप्राप्ति एवं भुगतान की क्रमवार समीक्षा की गई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि वैसे लाभुक जिन्होने पिछले 6 माह या इससे अधिक समय से राशन का उठाव नहीं किया है उनका कार्ड रद्द करने की कार्रवाई जिले में की जा रही है । उन्होने स्पष्ट कहा कि आपके पास कार्ड है तो राशन का उठाव करें, घोष्ट(ghost) लाभुक बनकर नहीं रहें । 25955 लाभुक जिले में अभी भी ऐसे हैं जिन्होने पिछले 6 माह से राशन का उठाव नहीं किया है।   

जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि गोदाम में अनाज की उपलब्धता और स्टॉक पंजी का मिलान एमओ स्वयं जाकर करेंगे । एफसीआई गोदाम के लिफ्टिंग इंचार्ज को सख्त निर्देश दिया गया कि अलॉटमेंट के अनुपात में ही खाद्यान्न का वितरण करेंगे। जिला में 1000 टन क्षमता के 4 नए गोदामों का निर्माण कराया जा रहा है जिसके लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है। 2 गोदाम बहरागोड़ा में तथा 1-1 गोदाम पोटका एवं गुड़ाबांदा प्रखंड में बन रहा, बहरागोड़ा एवं गुड़ाबान्दा एमओ को गोदाम निर्माण कार्य के नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया।  

एन.एफ.एस.ए अंतर्गत जिले में मार्च महीने में अबतक 16 फीसदी राशन का वितरण हुआ है, 20 मार्च तक इसे शत प्रतिशत करने का निदेश दिया गया। सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण में करीब 90 फीसदी उपलब्धि है इसे शत प्रतिशत करने का निदेश दिया गया। पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत कुल 4550 लाभुकों में से 4006 को 10 लाख 1500 रू. सब्सिडी राशि का भुगतान जनवरी माह में किया गया है। मोबाइल सीडिंग 80 फीसदी तथी आधार सीडिंग 97 फीसदी है, इसे जल्द से जल्द शत प्रतिशत करने का निदेश दिया गया। 

धान अधिप्राप्ति में किसानों के भुगतान हेतु 47 करोड़ की राशि जिला को प्राप्त है जिसमें 38 करोड़ रूपए का भुगतान किसानों के बैंक खाते में किया जा चुका है। पब्लिक ग्रिवांस मैनेजमेंट सिस्टम(PGMS) में प्राप्त शिकायतों के निष्पादन में जिला की अच्छी उपलब्धी है। विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी द्वारा 99.32 फीसदी तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायतो में से 99.90 का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया है, करीब 23600 शिकायतों में से मात्र 67 शिकायतों का निष्पादन लंबित है जो जांच के क्रम में प्रक्रियाधीन हैं।