जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिला के कई निजी स्कूलों द्वारा शिक्षा विभाग के स्पष्ट आदेशों की अवहेलना करते हुए स्कूल परिसर में किताबों की बिक्री जारी रखने का मामला सामने आया है। इस पर नाराजगी जताते हुए जमशेदपुर अभिभावक संघ ने उपायुक्त और जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र सौंपकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

अध्यक्ष डॉ. उमेश कुमार द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन में कहा गया है कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 की धारा 7(अ)(3) के अनुसार स्कूल परिसर का उपयोग केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। इसके तहत स्कूल किसी भी प्रकार के व्यापारिक गतिविधि, जैसे किताबें, यूनिफॉर्म या जूते आदि की बिक्री के लिए अभिभावकों या छात्रों को बाध्य नहीं कर सकता।

जारी हैं व्यवसायिक गतिविधियाँ, आदेश की हो रही अनदेखी

अभिभावक संघ ने दावा किया है कि despite विभागीय आदेशों के बावजूद, जमशेदपुर के कुछ प्रतिष्ठित निजी स्कूल – जैसे सेंट मैरी स्कूल बिस्टुपुर, चिन्मया स्कूल बिस्टुपुर और जुस्को स्कूल बिस्टुपुर, अपने परिसरों में किताबों की बिक्री कर रहे हैं। यह न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव भी डालता है।

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पिछले आदेशों की भी हो रही अनदेखी

ज्ञात हो कि जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा पूर्व में भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे कि:

• स्कूल परिसर का उपयोग केवल शिक्षण कार्यों के लिए किया जाए।
• स्कूल किसी भी विशेष विक्रेता से सामग्री खरीदने के लिए छात्रों को बाध्य न करें।
• किसी भी परिस्थिति में परिसर में किताब या अन्य शैक्षणिक सामग्री की बिक्री न हो।

अभिभावक संघ का कहना है कि इन आदेशों के बावजूद कई स्कूल खुलेआम इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो न केवल गैरकानूनी है बल्कि नैतिक रूप से भी अनुचित है।

कार्रवाई की मांग

डॉ. उमेश कुमार ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि ऐसे सभी स्कूलों पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप न्यायसंगत कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी संस्था शिक्षा के नाम पर व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा न दे सके।

संघ ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की उम्मीद जताई है और चेताया है कि यदि इस पर जल्द कदम नहीं उठाया गया, तो अभिभावकों द्वारा जन आंदोलन भी शुरू किया जा सकता है।

वीडियो देखें : 

• जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार टाउन हॉल में आयोजित हुआ जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन
• 03-18 आयु वर्ग के बच्चों का अनिवार्य शिक्षा को लेकर मुखियागण का किया गया उन्मुखीकरण, जिला परिषद अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त, जिला परिषद सदस्यगण, मुखियागण हुए शामिल

जमशेदपुर : नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, समग्र शिक्षा एवं नई शिक्षा नीति पंचायत प्रतिनिधि/ स्थानीय प्राधिकार को महत्पूर्ण कार्य दिए गए हैं। स्थानीय प्राधिकार को 03-18 आयु वर्ग के सभी बच्चों का शिशु पंजी अद्यतीकरण, नामांकन, ठहराव एवं 12वीं कक्षा तक शिक्षा पूर्ण कराने की जिम्मेदारी दिया गया है।

इस जिम्मेवारी से अवगत कराने एवं अपेक्षित सहयोग हेतु शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन का आयोजन टाउन हॉल सिदगोड़ा में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती बारी मुर्मू, उप विकास आयुक्त श्री अनिकेत सचान, जिला परिषद सदस्यगण तथा जिला अंतर्गत सभी पंचायतों के मुखिया शामिल हुए, डीईओ श्री मनोज कुमार, डीएसई श्री आशीष पांडेय तथा शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी, कर्मी इस अवसर पर मौजूद रहे।

जिला परिषद अध्यक्ष ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत क्षेत्र के संपूर्ण विकास में मुखियागण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकास कार्यों का क्रियान्वयन हो या शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य जनोपयोगी कार्य तथा सरकारी संस्थाओं से आमजनों को मिलने वाली सेवायें और सुविधायें, इन सभी का सतत पर्यवेक्षण कर अपना योगदान दें। शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।

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पंचायत जनप्रतिनिधि आमजनों के लिए सुलभ भी होते हैं ऐसे में जरूरी है कि अपने पंचायत में शिक्षा की स्थिति पर निगरानी रखें, स्कूल समय पर खुले, बच्चे रोजाना विद्यालय जाएं, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति का सतत पर्यवेक्षण करें। उन्होने कहा कि अज्ञानता के कारण कई बार माता-पिता बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, उन्हें भी शिक्षित करें तथा बच्चे अपनी उच्च शिक्षा पूरी करें, ड्रॉप आउट नहीं हों इस दिशा में पहल करें। बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की सलाह माता-पिता को दें, कोई निर्धन-अनाथ बच्चा हो तो उन्हें गोद लें और मदद करें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित, संरक्षित हो।

उप विकास आयुक्त ने स्कूलों में बच्चों की नियमित उपस्थिति एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल देते हुए अपने पूर्व के अनुभवों को मुखियागण के साथ साझा किया। उन्होने उदाहरण देकर बताया कि कैसे एक पंचायत के मुखिया ने अपने नेतृत्व में पूरे पंचायत का परिवेश बदल दिया। पंचायतों में बने ज्ञान केन्द्र को तकनीक से जोड़कर बच्चों में शिक्षा के प्रति रूचि जगाने तथा माता-पिता को भी शिक्षा की महत्ता के प्रति जागरूक करने की अपील किया। उन्होने कहा कि विकास कार्य की तरह शिक्षा का क्षेत्र भी अछूता नहीं रहे आपके प्रयासों से, सामूहिक प्रयास एक बड़े बदलाव की संभावना को प्रबल करती है। उन्होने सभी मुखियागण से अपने पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का सतत निरीक्षण, अनुश्रवण करने की अपील कि जिससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके तथा उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

कार्यक्रम को जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक ने भी संबोधित किया तथा बच्चों का ड्रॉप आउट रोकने, नियमित स्कूल भेज जाने, शिक्षकों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता आदि का सतत पर्यवेक्षण कर सहयोग करने की बात कही जिससे एक बेहतर वातावरण सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दी जा सके।

जमशेदपुर : भारतीय गैर सरकारी शिक्षक संघ सह समाजसेवी संस्था (IPTA) के 16 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड के सांसद विद्युत वरण महतो को संसद में निजी शिक्षकों के मुद्दे उठाने हेतु ज्ञापन सौंपा। सांसद विद्युत वरण महतो ने आश्वासन दिया कि इस ज्ञापन को आज ही दिल्ली भेजा जाएगा और आगामी सत्र में इस विषय को संसद पटल पर रखा जाएगा।

देशभर के 50 लाख से अधिक निजी शिक्षकों को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से अवगत कराते हुए IPTA ने अपील की है कि वे अपने अधिकारों को संविधान में स्थान दिलाने के लिए संगठन से अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। इस अवसर पर संगठन ने नारा दिया – “ना डंडे से, ना झंडे से, हम लोग अपना अधिकार लेंगे, कलम के फंडे से।”

IPTA के प्रमुख सदस्य डॉ. परमानंद मोदी (मिनी मोदी) ने सांसद विद्युत वरण महतो को मात्र एक वाक्य में संगठन का परिचय देते हुए कहा कि “देश की 90% शिक्षा नीति को सुदृढ़ करने में निजी शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है।” उन्होंने इस समर्थन के लिए सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं एवं धन्यवाद दिया।

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प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख सदस्य:

• डॉ. परमानंद मोदी
• रंजीत श्रीवास्तव
• अनिल कुमार मेहता
• एस. डी. प्रसाद
• शैलेश कुमार शर्मा (टाटा)
• शंकर तिवारी
• सुबोध कुमार पंडित
• लल्टू गोराई
• डॉ. शशी शेखर
• डॉ. रूपेश कुमार आनंद
• गौर नंदलाल साहू
• पंकज कुमार गुप्ता
• विजय कुमार
• आर. बी. निराला
• श्यामसुंदर कुमार
• अभिषेक कुमार

इसके साथ ही, ज्ञापन की एक प्रति आवेदन के रूप में संलग्न की गई है। IPTA परिवार ने सभी शिक्षकों से आह्वान किया कि वे अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर इस मुहिम को और मजबूती प्रदान करें।