जमशेदपुर | झारखण्ड
यह बजट वंचितों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के उत्थान पर केंद्रित है : श्री अर्जुन मुंडा
केंद्रीय जनजातीय कार्य, कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी ने अंतरिम बजट की सराहना की है और वंचितों, युवाओं, महिलाओं और किसानों को प्राथमिकता देने के लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया यह अंतरिम बजट, एक दूरदर्शी बजट है, जो 2047 तक पीएम श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा और 140 करोड़ भारतवासियों का जीवन बेहतर करने में योगदान देगा।
यह बजट न्यू इंडिया के लक्ष्यों की प्राप्ति में देश की जनता को नई ऊर्जा देगा। यह बजट सुशासन, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और रोजगार सृजन का नया अध्याय लिखने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में एक समग्र दृष्टिकोण के साथ जनजातीय समुदाय के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर “प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन)” का शुभारम्भ किया था । 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों के द्वारा पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करके शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, बिजली, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच स्थापित करके पीवीटीजी की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार किया जा रहा है। अगले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगें।
सीमावर्ती गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास को बढ़ावा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत देश की उत्तरी सीमाओं पर बसे गांवों में विकास और उद्यमिता, स्थानीय सांस्कृतिक, पारंपरिक ज्ञान और विरासत के प्रचार के माध्यम से पर्यटन क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा।
केन्द्र सरकार अगले तीन वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 अध्यापकों तथा सहयोगी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। अगले तीन वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल सम्पन्न बनाने के लिए शुरू की जाएगी और इसमें उद्योग जगत 4.0 से संबंधित नई पीढ़ी के आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे।
‘सबका साथ’ के उद्देश्य के साथ 25 करोड़ लोगों को विविध तरह की गरीबी से बाहर निकाला गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब लोगों को रोजगार पाने में आसानी होगी। सरकार ने मनरेगा का बजट बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इस बजट अनुमान को बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपये कर दिया है। सरकार ने देशवासियों में टैक्स का कोई भार नहीं डाला गया है। अगले 5 वर्षों में पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे।
अंतरिम बजट में रेलवे के तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, उच्च यातायात घनत्व वाले कॉरिडोर। मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है।
लखपति दीदी योजना से महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव और आत्मनिर्भरता आई है, इस योजना को बढ़ावा देते हुए 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का निर्णय लिया गया है। आयुष्मान भारत का विस्तार करते हुए, आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थकेयर कवर सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं तक बढ़ाया जाएगा।
9 करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सशक्तिकरण व आत्मनिर्भरता के साथ ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं। उनकी सफलता ने लगभग 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने में मदद की है। इसी प्रकार, रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से, 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे। रेल यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा व आराम बढ़ाने के लिए 40 हजार सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा।
भारत के समग्र विकास की परिकल्पना को विकासोन्मुखी ऐतिहासिक अंतरिम बजट से धरातल पर उतारने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम का अभिनंदन एवं समस्त देशवासियों को बधाई।
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