रेल विभाग से 90,000 पदों को खत्म करने का निर्णय तुरंत वापस लेने एवं रेल विभाग में सभी रिक्त पड़े पदों पर भर्ती करने के संबंध में।

AIUYSC कमिटी का कहना है कि पूरे देश भर में बेरोजगारी भयानक रूप से बढ़ रही है। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में भी बड़ी संख्या में इजाफा हुआ है। इस शिक्षित बेरोजगार संख्या में एक तबका जो तकनीकी शिक्षा लेकर रेलवे की तैयारी करता है, उसके लिए केंद्र सरकार का यह निर्णय काफी कष्ट कारक है। पिछले सालों में भी सरकार रेल कर्मचारियों की छटनी कर चुकी है।

रेल विभाग हर साल सरकार को लाभ पहुंचा रहा है। पर सरकार देशी-विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए रेलवे का निजीकरण करने जा रही है। इस वजह से गरीब तबके के लिए रेल यात्रा करना बहुत ही महंगा हो जाएगा। उदाहरणस्वरूप, जो प्राइवेट ट्रेन चलाई गई उसका किराया कितना अधिक है कि आम नागरिक सफर नहीं कर सकता है।

देश में पहले से ही महंगाई की आग लगी हुई है। घर चलाना मुश्किल हो गया है। देश की एक बड़ी आबादी एक समय ही भोजन जुटा पा रही है। ऐसे समय में निजीकरण से बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी कम होंगे।

टाटानगर रेल प्रबंधक ने कहा कि आपका विषय को जल्द से जल्द पहुंचाने का काम करेंगे। अनइंप्लॉयमेंट स्ट्रगल कमेटी के हाराधन महतो, बलराम बेरा मुख्य रूप से उपस्थित थे।