चाईबासा ( जय कुमार ): पश्चिम सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला उपायुक्त कुलदीप चौधरी के अध्यक्षता एवं उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, सहायक समाहर्ता अर्नव मिश्रा, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी की उपस्थिति में मनरेगा एवं आवास योजना अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा के निमित्त बैठक का आयोजन किया गया।
समीक्षा के क्रम में उपायुक्त के द्वारा मनरेगा तहत क्रियान्वित/अभिसरण में क्रियान्वित योजनाओं, साथ ही योजना तहत मानव दिवस श्रृजन, प्रत्येक गांव में योजनाओं का क्रियान्वयन, पूर्ण योजना, आधार आधारित भुगतान सहित विभिन्न चरणों में स्वीकृत आवास योजना का निर्माण में प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। इसके अलावा बैठक में बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, अभिसरण से आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण आदि तहत क्रियान्वित योजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन का भी जायजा लिया गया।
बैठक में उपायुक्त के द्वारा उपस्थित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को मनरेगा योजना तहत सभी पंचायत में प्रतिदिन 100 मानव दिवस का सृजन, सभी राजस्व गांव में कम से कम 5 योजनाओं का क्रियान्वयन प्रति दिन सुनिश्चित करने तथा मनरेगा के माध्यम से आधिकारिक ग्रामीण जनों को रोजगार उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया।
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बैठक में प्रत्येक पंचायत में प्रतिदिन मानव दिवस सृजन का लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति लाने और छोटे योजनाओं जैसे- सोकपीट, मेड़बन्दी, नाला, कंपोस्ट पीट आदि को एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अलावा बैठक में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के तदर्थ प्रत्येक गांव में वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के लिए स्थल चयन और विशेष रूप से बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना को यथाशीघ्र पूर्ण कराने सहित अन्य बिंदुओं पर भी निर्देश दिए गए।
बैठक में उपायुक्त के द्वारा अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना संबंधित प्रतिवेदन का भी प्रखंड वार समीक्षा किया गया। समीक्षा के दौरान उपायुक्त के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अबुआ आवास योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 में लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत लाभुकों की स्वीकृति सुनिश्चित करने सहित अबुआ आवास योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में आवास निर्माण हेतु प्रथम किस्त से लाभान्वित सभी लाभुकों का आवास निर्माण कार्य पूर्ण करवाने का निर्देश दिया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तहत 2016-22 में लंबित आवास को पूर्ण कराने और अपने-अपने प्रखंडों के पंचायत में शिविर लगाकर लाभुकों के साथ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कराने का भी निर्देश दिया गया, ताकि आवास योजना में ग्रामीण जनों को बिचौलियों से सतर्क रहने हेतु प्रेरित किया जा सके।
