भारतीय संविधान के अनुच्छेद: 350B के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय वर्ष 2006 में बनाया गया है। उनके बेहतर भविष्य और विकास को लेकर कई अधिकारी नियुक्त किये गए हैं। अनुच्छेद: 350B के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा। इस विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के नियमों के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सभी सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों के जांच की रिपोर्ट राष्ट्रपति को करेगा। यह रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, और संबंधित राज्यों की सरकारों को भेजा जाएगा। ताकि उस रिपोर्ट की सत्यता पर अग्रिम कार्य पूर्ण किया जा सके।

अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन 29 जनवरी 2006 को भारत गणराज्य के मुख्यालय नई दिल्ली में और जिसका प्रमुख राष्ट्रपति को बनाया गया है। वर्ष 2018 – 19 के वार्षिक बजट में से 4700 करोड़ रुपये अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए देने का निर्णय लिया गया। वर्तमान समय में इस मंत्रालय की जिम्मेदारी मुख्तार अब्बास नकवी, जो केंद्र सरकार में मंत्री पद पर हैं। और राज्यों के अल्पसंख्यक मामलों की देखरेख किरेन रिजिजू, (राज्य मंत्री) को सौंपी गई है।

क्या आप जानते हैं भारत देश में अल्पसंख्यक का दर्जा किसे दिया गया है या किन लोगों को अल्पसंख्यक की श्रेणी में माना गया हैं?

भारत देश में निम्नलिखित धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है – मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। जिन्हें अधिसूचित अल्पसंख्यक आयोग 1992 की राष्ट्रीय धारा 2 (C) अधिनियम के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में   शामिल किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अल्पसंख्यकों की कुल संख्या जनसंख्या का लगभग 19.3% है। जिसमें देश में मुसलमानों की जनसंख्या 14.2%, ईसाई 2.3%,  सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4% और पारसी 0.006% हैं।

यह इस कहानी का पार्ट 1 है, दूसरे पार्ट में हम भारतीय सरकार के अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा अल्पसंख्यकों के विकास की बात करेंगे।

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