Ranchi : आज दिनांक 5 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ट्वीट में झारखंड की विधि व्यवस्था की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की सोच और दृष्टिकोण को दर्शाया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि – “भाoपुoसेo के पदाधिकारियों की कमी को देखते हुए सिविल सेवा परीक्षा, 2020 के माध्यम से चयनित 10 भाoपुoसेo के पदाधिकारियों का आवंटन झारखंड राज्य संवर्ग में करने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया है।”
उनके इस वक्तव्य में झारखंड के प्रति उनकी संवेदनशीलता साफ झलकती है।
वहीं अपने दूसरे ट्वीट में झारखंड के गरीब छात्राओं की शिक्षा को लेकर भी चिंतित दिखें। गरीब छात्राओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा – राज्य के बाहर या राज्य में तकनीकी शिक्षा अर्जित करने में उनकी आर्थिक स्थिति बाधक न बने, इसके लिए छात्राओं को आर्थिक सहायता देने संबंधी योजना प्राधिकृत समिति को दिया गया है।
#Jharkhand में भाoपुoसेo के पदाधिकारियों की कमी को देखते हुए सिविल सेवा परीक्षा, 2020 के माध्यम से चयनित 10 भाoपुoसेo के पदाधिकारियों का आवंटन झारखंड राज्य संवर्ग में करने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया है। 2/2
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) July 5, 2021
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