जिला दण्डाधिकारी ने की बैठक, विकास योजनाओं की समीक्षा

जमशेदपुर, 16 फरवरी 2024: जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल ने आज समाहरणालय सभागार में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार, एसडीएम धालभूम श्री पीयूष सिन्हा, अपर उपायुक्त श्री रोहित सिन्हा, सिविल सर्जन डॉ जुझार माझी, निदेशक एनईपी श्रीमती ज्योत्स्ना सिंह, एसओआर श्री दीपू कुमार, रजक समेत अन्य सभी विभागीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में मुख्य बिंदु:

• विकास योजनाओं की समीक्षा: जिला दण्डाधिकारी ने सभी बीडीओ को विकास योजनाओं के सघन अनुश्रवण का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं होनी चाहिए, तथा समयबद्ध रूप से योजनाओं का क्रियान्वयन हो तभी उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।




• मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना: राज्य सरकार ने 50-60 वर्ष आयुवर्ग के महिलाओं, अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सभी प्रखंडों में पंचायतवार शिविरों का आयोजन 20-22 फरवरी 2024 तक किया जाएगा।




• फाइलेरिया उन्मूलन अभियान: जिला दण्डाधिकारी ने फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मी को फाइलेरिया उन्मूलन हेतु दवा का सेवन कर लोगों को प्रेरित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि एम.डी.ए के तहत दिए जाने वाले डीईसी व अल्बेंडाजोल का सेवन से जिला में हाथीपांव जैसी बीमारियों पर पूर्णतः अंकुश लगाया जा सकता है।




• अबुआ आवास योजना: जिला दण्डाधिकारी ने अबुआ आवास योजना के अन्तर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को प्राप्त आवेदनों के सत्यापन में तेजी लाते हुए यथाशीघ्र शत प्रतिशत करने का निर्देश दिया गया।

अन्य महत्वपूर्ण बातें:

• जिला दण्डाधिकारी ने वन पट्टा के लंबित आवेदनों को स्वीकृत कर वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया।




• मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की प्रगति धीमी पाई गई। लाभुक अंशदान में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण योजना में प्रगति धीमी है।




• दुधारू गाय की योजना, बत्तख, कुक्कुट पालन आदि की योजना से लोगों को आर्थिक लाभ होगा।




• प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक, फसल राहत योजना एवं स्वास्थ्य, कृषि, सहकारिता तथा संबद्ध विभाग, कल्याण, ग्रामीण विकास की अन्य सभी विभागीय योजनाओं में प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी विभागीय पदाधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

यह बैठक विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और उन्हें गति देने के लिए महत्वपूर्ण थी।