New Delhi : सोमवार 26 जुलाई, 2021

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा आज छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों जिनमें बौद्ध, ईसाई, जैन, सिख, मुस्लिम, पारसी के छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट-कम-मीन्स आधारित छात्रवृत्ति योजनाएं और बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना को लागू किया गया है। देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पिछले 7 वर्षों के दौरान, 4.52 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से विभिन्न छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। जिनमें से 53% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं।

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2018-19 से 2020-21 के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय को स्वीकृत छात्रवृत्तियों की कुल संख्या और स्वीकृत कुल छात्रवृत्तियों में से उनका प्रतिशत है: –

2015-16 में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के शुभारंभ और 2016-17 में एनएसपी 2.0 के संशोधित संस्करण के साथ, अल्पसंख्यकों के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से लागू किया जा रहा है।  एनएसपी ने दोहराव से बचने के लिए विवेक जांच की अपनी विशेषताओं के साथ, जिसके परिणामस्वरूप बिचौलियों, भूत लाभार्थियों आदि का सफाया हो गया। इस प्रकार, 2016-17 से 2020-21 के दौरान, कुल 9,35,977 फर्जी और अपात्र आवेदकों की पहचान की गई और उन्हें हटा दिया गया।  एनएसपी से।  समुदाय-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार डेटा का रखरखाव नहीं किया जाता है।

यह जानकारी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।

सोर्स : अल्पसंख्यक मंत्रालय, PIB

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