राष्ट्रवाद सर्वोच्च कैसे होगा? राष्ट्रवाद का चुनाव से क्या संबंध है?
राष्ट्रवाद : हम राष्ट्रवादी राजनीतिक दलों और कई राष्ट्रवादी संगठनों के माध्यम से राष्ट्रवाद के सर्वोच्च होने की बात सुनते हैं। राष्ट्रधर्म सुनते ही देशभक्ति मन में समा जाती है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश का कोना-कोना राष्ट्रधर्म के गीत-संगीत और कार्यक्रमों से एकाकार हो उठता है। नेता जी, सामाजिक कार्यकर्ता, अन्य सरकार और प्रशासन देश की बात करते नहीं थकते। पिछले कुछ सालों में 15 अगस्त और 26 जनवरी का उत्साह भी राष्ट्रगान के साथ घर के अंदर दाखिल हो गया है। पहले यह नेताजी, स्कूल, कॉलेज, सरकार, प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं तक ही सीमित था।
राष्ट्रवाद सर्वोपरि है, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी या बाकी 363 का क्या? दिनों के लिए भी?
बाकी बचे 363 दिनों में राष्ट्रवाद, ढेर सारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और भागदौड़ भरी जिंदगी स्टाइल के कारण व्यक्ति कूलर बैग में आराम करने लगता है। मुट्ठी भर लोग या संगठन कभी-कभी अपरिहार्य कारणों से देश व समाज इसे राष्ट्रधर्म कहता नजर आता है।
अब राष्ट्रवाद की राह में आने वाली बाधाओं को समझना जरूरी होगा। राष्ट्रधर्म के मार्ग में सामाजिक बाधाएँ:- गरीबी, महँगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। आजादी के बाद से विषैले सामाजिक जीवन की उपरोक्त चौकड़ी विकराल हो गई है। यह देश के हर कोने में खड़ा नजर आता है. गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार राक्षस आम लोगों और उसे ख़त्म करने का दावा करने वालों को निगलता रहता है, नेता समूह को सुरक्षित मार्ग और एक शानदार जीवन शैली भी प्रदान करता है। यह आम जनता के लिए बनाये गये संविधान का सबसे बड़ा आश्चर्य है।
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गरीबी, महँगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार ख़त्म या कम क्यों नहीं होते?
भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो बर्फ से ढके हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के भूमध्यरेखीय वर्षा वनों तक फैला हुआ है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की जनसंख्या लगभग 34 करोड़ ही थी। वर्ष 1951 में जब पहली बार जनगणना हुई तो जनसंख्या बढ़कर 36 करोड़ से कुछ अधिक हो गई। वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या लगभग 140 से 150 करोड़ होने का अनुमान है। कुछ अप्रिय कारणों से देश का भूमि क्षेत्र घट गया। भूमि क्षेत्रफल घट गया और जनसंख्या चार गुनी से भी अधिक हो गई।
इस जनसंख्या से अनगिनत राजनीतिक दलों और परिवारों को लाभ हुआ। इसी जनसंख्या के बल पर गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का दानव अनगिनत राजनीतिक दलों को सुरक्षित रास्ता देता रहा और आम जनता को जरूरत के मुताबिक निगलता रहा। अधिकांश अनगिनत राजनीतिक दल देश को राष्ट्रनीति के पथ पर नहीं ले जाना चाहते। अगर कोई कोशिश भी करता है तो महायुद्ध की घोषणा हो जाती है और राष्ट्रनीति के करीब पार्टी या नेता भी कई बार असहाय नजर आने लगता है. गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के राक्षस को भ्रमित बयानों, मुफ्त की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, धर्म आधारित सुविधाओं और असुविधाओं के माध्यम से आम जनता को संजीवनी बूटी पिलाई जाती है।
सारांश :-
राष्ट्रीय नीति से ही एक देश एक नियम बनेगा, जो सभी पर समान रूप से लागू होगा। सीमित भूमि एवं संसाधनों का उपयोग राष्ट्रीय नीति के अनुसार ही किया जायेगा। राष्ट्रीय नीति ही जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाएगी। राजनीति राष्ट्रनीति पर ही आधारित होगी और तभी राष्ट्रवाद सर्वोपरि होगा। इसके बाद ही गरीब कम होंगे, मेहनतकश लोग गरीबी रेखा को पीछे छोड़ सकेंगे, महंगाई भी कम होगी, सरकारी रोजगार और स्वरोजगार में समानता आएगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
इसके लिए हर गरीब, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग को अपने घरों से निकलकर वोट देना होगा और एक राजनीतिक दल ढूंढना होगा। यदि देशनीति पार्टी मजबूत होगी तो देशनीति विपक्ष भी बनेगा और असंख्य विचारधारा वाली पार्टियों को एक पार्टी में विलय के लिए मजबूर कर देगा।
अलग-अलग क्षेत्रीय पार्टियाँ उसी तरह हैं जैसे पहले अखंड भारत में अलग-अलग प्रांतों के राजा होते थे। सभी सनातनी थे, लेकिन अलग-अलग सोच ने अखंड भारत को 1200 साल तक गुलाम बनाए रखा। अगर आप दिल पर हाथ रखकर सोचें तो अनगिनत प्रांतों और राजाओं के कारण 40 से 50 पीढ़ियाँ गुलाम थीं।
(लिखित 2024 अयोध्या श्री राम मंदिर के अनुसार, उत्साह के लिए एक उचित खोज?)
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आज़ादी के बाद से अलग-अलग धुनों – अलग-अलग बड़बड़ाहट – ने राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया है। असंख्य विचारधाराओं वाली पार्टियों के एक हो जाने से देश को कई दुष्परिणाम भुगतने पड़े हैं। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का कारण असंख्य राजनीतिक दलों की अस्थिरता रही है।
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